‘अशोक’ वरील कारवाईचा चेंडू सहकार न्यायलयाच्या कोर्टात

प्रादेशिक सहसंचालकांना पाच वर्षांनंतर उपरती

शेतकरी संघटना उच्च न्यायालयात दाद मागणार

श्रीरामपूर प्रतिनिधी:उस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस प्रोत्साहन अनुदानापोटी अशोक सहकारी कारखान्याकडून देय असलेल्या सुमारे १३ कोटी रूपयांसाठी शेतकरी संघटनेने उद्या अर्थात १३ ऑगस्ट रोजी उपोषणाचा इशारा दिला होता. मात्र याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करणाऱ्या प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाने हात वर करीत कारवाईचा चेंडू सहकार न्यायालयाच्या ‘कोर्टा’त टोलावला आहे. मात्र चौकीशी, अहवाल यांचा फार्स करणाऱ्या प्रादेशिक सहसंचालकांना तब्बल पाच वर्षांनंतर हे प्रकरण आपल्या अधिकार कक्षात नाही याची उपरती कशी झाली, असा संतप्त सवाल शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केला आहे.

            याबाबत अधिक माहिती अशी, अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या २००९-१० या गाळपातील ऊस प्रोत्साहन अनुदानापोटी ४ कोटी ३४ लाख रूपये ऊस उत्पादक लाभार्थ्यांना देणे होते. मात्र ते दिले गेले नाही. याबाबत शेतकरी संघटनेच्यावतीने २०१७ पासून पाच वर्षे वेळोवेळी साखर सह संचालंकांकडे तक्रारी केल्या. याची दखल घेत आतापर्यंत तीन वेळा प्रथम विषेश लेखा परिक्षकांची नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यांनी वेळोवेळी चौकशी करून अहवालही सादर केले. १ जानेवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार ४ कोटी ३४ लाख रूपयांच्या अनुदानापैकी २ कोटी ९ लाख रूपये खर्च झाल्याचे दिसून येते. मात्र ही रक्कम एकाही लाभार्थ्याला मिळाली नाही. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर संबंधित अनुदान सभासदांना देण्याचे आदेश देणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप सहा महिने उलटूनही प्रादेशिक सहसंचालकांकडून तसा कुठलाही आदेश निघालेला नाही. शिवाय अनुदानाचा कालावधी ११ वर्षांचा आहे. त्यानुसार अनुदानाची व्यजाची रक्कम ८ कोटी ४७ लाख रूपये झाली आहे. व्याजासह ही रक्कम सुमारे  १३ कोटी झाली आहे. आता व्याजाची रक्कम कारखान्याच्या २०१० ते २०२१ च्या संचालकं मंडळाला दोषी धरून व्याजाची रक्कम खासगी मालमत्तेतून वसूल करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.

शिवाय चौकशी पूर्ण होऊनही कारवाईस टाळाटाळ होत असल्याने १३ ऑगस्ट रोजी प्रादेशिक सहसंचालकाच्या कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशारा औताडे यांनी दिला होता. याची दखल घेत प्रादेशिक सहसंचालकांनी औताडे यांना पत्राद्वारे ही बाब आमच्या अधिकार कक्षात येत नसल्याचे सांगून आपण सहकार न्यायालयात दाद मागावी असा अजब सल्ला दिला आहे.