श्रीरामपूर-बेकायदेशीररित्या सभासदांची सर्वसाधारण सभा बोलाविणाऱ्या अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळास अपात्र ठरवावे अशी याचिका शेतकरी संघटनेच्यावतीने उच्च् न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केली. यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने प्रादेशिक सह संचालकांना अशोक’चे संचालक मंडळ अपात्र करण्याबाबत एक महिन्यात निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले असल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिली.
प्रादेशिक सहसंचालक व निबंधकांना वार्षिक लेखा परिक्षा अहवाल सादर न करताच सभासदांची ऑनलाईन सभा अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळाने बोलावली होती. मात्र शेतकरी संघटनेने यास हरकत घेत सहकारी संस्था अधिनियम कलम ७५ (५) अन्वये तातडीने अपात्र करावे अशी मागणी प्रादेशिक सह संचालकांना पाठविलेल्या निवेदनात केली होती. शिवाय उच्च् न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठातही तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, युवराज जगताप व जितेंद्र भोसले यांनीयाचिका क्रमांक 10704 दाखल केली.
अशोक सहकारी कारखान्याच्या संचालक मंडळाने दि. २७ रोजी ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. वैधानिक लेखा परिक्षक यांच्याकडून आलेला सन २०२०-२१ चा वैधानिक लेखा परिक्षन अहवाल वाचून मंजुरी देण्यासाठी या बैठकीच्या अजेंड्यामधील विषय क्र. ५ मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयास १४ सप्टेंबर पर्यंत उपलब्ध झालेला नसल्याचे लेखी प्रादेशिक सह संचालकांकडून औताडे व जगताप यांना देण्यात आले होते. परंतू लेखा परिक्षण अहवालाबाबतच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार लेखा परिक्षण ३१ जुलै पर्यंत होणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रादेशिक संह संचालक (साखर) यांनी लेखी दिलेल्या वैधानिक परिक्षणाबाबत अशोक कारखाना संचालक मंडळाकडून सहकार अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (१) (अ) अन्वये ३१ ऑगस्ट पर्यंत लेखा परिक्षण निबंधकांना देणे बंधनकारक आहे.
त्याचप्रमाणे कोणत्याही परिसथितीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीची नोटीस देण्यापूर्वी प्रादेशिक सह संचालक, निबंधक व सभासदांना अहवालाची प्रत सादर करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत अहवाल सादर न झाल्यास सहकारी संस्था अधिनियम कलम ७५ (५) अन्वये कारखान्याची जबाबदार संचालक मंडळास अपात्र ठविण्याचे अधिकार प्रादेशिक सह संचालकांना आहेत. या मुद्द्यावर संघटनेने याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी न्न्यायमुर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमुर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपिठासमोर झाली. त्यात मा उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे .याचिका कर्त्यांच्यावतीने ॲड.अजित बी. काळे तर शासनाच्या वतीने डी. आर. काळे तर कारखान्याच्या वतीने ॲड राहुल करपे यांनी काम पहिले ..सदर निर्णया मुळे संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहे .ऊस उत्पादक सभासद व तालुक्याचे लक्ष आता प्रादेशिक सहसंचालक काय भूमिका घेतात या कडे लागले आहे ..
(संचालक मंडळ ६ वर्षांसाठी अपात्र होऊ शकते
खंडपिठाने संघटनेच्याबाजूने निर्णय दिल्यास हे संचालक मंडळ सहा वर्षांसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अपात्र ठरू शकते. शिवाय संचालक मंडळातील जे सदस्य जिल्हा बँक, अशोक बँक,सहकारी सेवा सोसायट्यांच्या संचालकपदी विराजमान आहेत त्या पदांवरही या निर्णयाने आच येऊ शकते, अशी माहिती औताडे यांनी दिली.)
(तसेच संचालक मंडळाच्या मुदत वाढीबाबद याचिका क्रमांक5656 /2020मध्ये मा. उच्चं न्यायालयाने 24ऑगस्ट ला “ संचालक मंडळावर वादीच्या वतीने आर्थिक स्वरूपाचे गंभीर आरोप झालेने, आर्थिक स्वरूपाचे व धोरणात्मक निर्णय घेणेचे अधिकार गोठवण्यात आले “ असल्याचे आदेश देण्यात आले होते. या उच्चं न्यायालयाच्या आदेशाला कारखाण्याने सर्वोच्य नायालयात दिल्ली येथे नामवंन्त निष्णांत वकील कपिल सिब्बल यांच्यावतीने स्थागिती मागितली होती. त्यास एक महिना झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नसून येत्या दोन आठवड्यात त्याही याचिकेचा निकाल होऊन प्रशासक नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. )
No comments:
Post a Comment