‘कायदा हातात घेऊ नका’; जंतर-मंतरवर महमूद प्राचा यांची पोलिसांना स्पष्ट चेतावणी

‘अधिकार असले तरी कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही’; पोलिसांच्या कारवाईवरून पुन्हा चर्चेला उधाण

नवी दिल्ली 

जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टचे वकील महमूद प्राचा यांनी पोलिसांना स्पष्ट आणि कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी आणि आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओमध्ये महमूद प्राचा हे पोलिसांच्या भूमिकेबाबत बोलताना दिसत आहेत. पोलिसांकडे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार असले तरी हे अधिकार अमर्यादित नाहीत. नागरिकांशी वागताना कायदेशीर प्रक्रिया, संविधानिक अधिकार आणि न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांचा आदर केला पाहिजे, असा संदेश त्यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला.

‘वर्दी कायद्यापेक्षा मोठी नाही’

महमूद प्राचा यांच्या वक्तव्याचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेलाही कायद्याचे पालन करावे लागते. पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असली तरी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.

एखाद्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून कारवाई झाल्यास त्या कारवाईची परिस्थिती, कायदेशीर आधार, वापरलेली शक्ती आणि संबंधित परिस्थिती यांचे मूल्यांकन पुराव्यांच्या आधारे केले जाते. त्यामुळे कोणत्याही घटनेत थेट दोष निश्चित करण्याऐवजी अधिकृत नोंदी, उपलब्ध व्हिडिओ आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आधारे सत्य समोर येणे आवश्यक आहे.

पोलिसांवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते—सथानकुलम प्रकरणाचा संदर्भ

कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन केलेल्या कृतींवर पोलिसांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, याचा एक स्वतंत्र संदर्भ म्हणून तमिळनाडूतील सथानकुलम कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाचा उल्लेख केला जातो.

या प्रकरणात 2020 मधील पिता-पुत्रांच्या कोठडीतील मृत्यूशी संबंधित प्रकरणात मदुराई येथील न्यायालयाने दोषी ठरलेल्या नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणाने पोलिसांच्या अधिकारांसोबतच त्यांच्या कायदेशीर जबाबदारीचा मुद्दाही देशभरात चर्चेत आणला.

मात्र, सथानकुलम प्रकरण आणि जंतर-मंतरवरील CJP आंदोलन ही दोन स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. सथानकुलम प्रकरणाचा येथे केवळ एवढ्याच कायदेशीर संदर्भासाठी उल्लेख करण्यात येत आहे की, कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारीही कायदेशीर कारवाईपासून मुक्त नसतात.

अधिकारांसोबत जबाबदारीही महत्त्वाची

लोकशाही व्यवस्थेत पोलिसांकडे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असते. मात्र त्याचवेळी नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळणेही तितकेच आवश्यक असते.

आंदोलन, निदर्शने किंवा सार्वजनिक ठिकाणी जमावाच्या परिस्थितीत पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार असतात. मात्र कोणतीही कारवाई कायदेशीर, आवश्यक आणि परिस्थितीनुरूप असणे अपेक्षित असते. याच मुद्द्यावरून महमूद प्राचा यांनी पोलिसांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.

‘कायदा सर्वांसाठी समान’

महमूद प्राचा यांच्या वक्तव्याचा व्यापक संदेश असा आहे की, कायदा सर्वांसाठी समान आहे. सामान्य नागरिक असो किंवा कायदा अंमलबजावणी करणारा अधिकारी—कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याची कायदेशीर तपासणी होऊ शकते.

मात्र, जंतर-मंतरवरील घटनेबाबत कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा पोलिस अधिकाऱ्यावर अंतिम दोषारोप करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत बाजू, उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, महमूद प्राचा यांच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला असून, पोलिसांचे अधिकार, नागरिकांचे घटनात्मक हक्क आणि कायद्याचे राज्य या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

व्हिडिओ सौजन्य : सोशल मीडिया

महत्त्वाची कायदेशीर नोंद : जंतर-मंतरवरील CJP आंदोलन आणि सथानकुलम कोठडीतील मृत्यू प्रकरण ही स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. सथानकुलम प्रकरणाचा उल्लेख केवळ कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास पोलिसांवरही न्यायालयीन कारवाई होऊ शकते, या व्यापक संदर्भासाठी करण्यात आला आहे. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध अंतिम दोषसिद्धी ही सक्षम न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच मान्य होते.