PM किसान सन्मान निधी योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय, कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली | 31 जुलै

देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेला आणखी पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे देशातील पात्र शेतकऱ्यांना यापुढेही दरवर्षी ₹6,000 इतकी आर्थिक मदत मिळत राहणार आहे. ही रक्कम ₹2,000 च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा केली जाते.

केंद्र सरकारने या योजनेसाठी सुमारे ₹3.15 लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर केला असून, योजनेचा कालावधी 2031 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार असून शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, औषधे आणि इतर कृषी साहित्य खरेदी करण्यास मदत होणार आहे.

PM किसान योजना म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹6,000 इतकी आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेचा उद्देश लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि शेतीवरील आर्थिक ताण कमी करणे हा आहे.

कोणाला मिळतो लाभ?

या योजनेचा लाभ पात्र शेतकरी कुटुंबांना दिला जातो. लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते, जमिनीची नोंद आणि e-KYC पूर्ण असणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास किंवा e-KYC पूर्ण नसल्यास हप्ता अडकू शकतो.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन

केंद्र सरकारने सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना आपली e-KYC तातडीने पूर्ण करावी, आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला आहे का याची खात्री करावी आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे पुढील हप्ता वेळेत मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.

सरकारचा उद्देश

सरकारच्या मते, PM किसान योजना ही शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देणारी देशातील सर्वात मोठ्या योजनांपैकी एक आहे. योजनेच्या मुदतवाढीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल तसेच शेती क्षेत्र अधिक सक्षम होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचे देशभरातील शेतकरी संघटनांनी आणि अनेक शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असून, ही योजना पुढेही सातत्याने सुरू राहिल्याने लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.