मंत्रालयातील दोन उपाहारगृहांच्या स्वयंपाकगृहाच्या आधुनिकीकरणासाठी 3 कोटींची प्रशासकीय मंजुरी

मुंबई : मंत्रालयातील उपाहारगृह आणि मंत्रालय विस्तार इमारतीतील चौरस आहारगृहाच्या स्वयंपाकगृहांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 3 कोटी 1 लाख 71 हजार 99 रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आला.

स्वयंपाकगृहांमध्ये अन्नसुरक्षा, स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन विविध सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यामध्ये स्थापत्य दुरुस्ती, फरशी व भिंतींवर स्वच्छ व धुण्यायोग्य पृष्ठभाग, जलरोधक व्यवस्था, आधुनिक स्टेनलेस स्टील व ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे, तसेच वायुवीजन आणि HVAC व्यवस्था यांचा समावेश आहे.

दोन उपाहारगृहांसाठी स्वतंत्र खर्च

शासन निर्णयानुसार स्थापत्य कामांसाठी 64 लाख 96 हजार 111 रुपये, तर विद्युत कामांसाठी 2 कोटी 36 लाख 74 हजार 988 रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दोन्ही मिळून एकूण अंदाजित खर्च 3 कोटी 1 लाख 71 हजार 99 रुपये आहे.

मंत्रालय मुख्य इमारतीतील उपाहारगृहाच्या स्थापत्य कामासाठी 38 लाख 42 हजार 415 रुपये, तर मंत्रालय विस्तार इमारतीतील चौरस आहारगृहासाठी 26 लाख 53 हजार 696 रुपये असा खर्च प्रस्तावित आहे.

विद्युत व हॉट एअर एक्झॉस्ट व्यवस्थेच्या कामांसाठी मंत्रालय उपाहारगृहासाठी अनुक्रमे 1 कोटी 5 लाख 7 हजार 822 रुपये आणि 21 लाख 55 हजार 47 रुपये, तर चौरस आहारगृहासाठी 89 लाख 97 हजार 203 रुपये आणि 20 लाख 14 हजार 916 रुपये असा खर्च प्रस्तावित आहे.

FSSAI आणि अग्निशमन नियमांचे पालन बंधनकारक

काम सुरू करण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नकाशे व आराखडे मंजूर करून घेणे तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहणार आहे. काम करताना अन्नसुरक्षा मानके (FSSAI) आणि अग्निशमन दलाच्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

या कामाची सुरुवात आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार असून मंत्रालय उपाहारगृहांचे महाव्यवस्थापक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

स्रोत : महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय, दिनांक 14 ऑगस्ट 2026.