कर्जत विटंबना प्रकरणाने राजकारण तापले! सत्तेत असतानाही आंदोलनाची वेळ का आली? ‘कट नेमका कुणाचा?’

पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला आंदोलनाच्या आदल्याच दिवशी ताब्यात घेतल्याची माहिती; तरी रास्ता रोको का? आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा

कर्जत : कर्जत तालुक्यातील चिंचोली काळदात येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेची विटंबना झाल्याच्या घटनेने परिसरातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ 17 ऑगस्ट रोजी चिंचोली काळदात फाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी आमदार जगताप, धवलसिंह मोहिते यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

पण खरा सवाल इथेच सुरू होतो!

विटंबना प्रकरणातील संबंधित व्यक्तीविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आंदोलनाच्या आदल्याच दिवशी त्याला ताब्यात घेतल्याची माहिती उपलब्ध वृत्तांत आहे. असे असताना दुसऱ्या दिवशी रास्ता रोको आंदोलन करण्याची गरज का पडली, हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

आंदोलकांचा दावा होता की संबंधित व्यक्तीला केवळ ताब्यात घेणे पुरेसे नाही, तर ठोस आणि कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.

सत्तेत असताना सत्तेविरोधात आंदोलन का?

या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळातही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सरकार सत्तेत असताना त्याच सत्तेतील आमदाराला पोलिस प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्याची वेळ का आली?

विरोधकांचा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांच्याच हातात कसा आला?

सरकार आणि प्रशासनावर प्रभाव असताना न्यायासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ का आली?

आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न—

पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला आधीच ताब्यात घेतले होते, तर आंदोलकांना नेमकी कोणती ‘ठोस कारवाई’ अपेक्षित होती?

या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांकडून समोर येणे अपेक्षित आहे.

आंदोलनकर्त्यांवरच गुन्हा; जगताप आक्रमक

रास्ता रोको प्रकरणात जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन आणि वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात आमदार संग्राम जगताप, धवलसिंह मोहिते यांच्यासह 19 जणांची नावे असून, इतर 100 ते 150 आंदोलकांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आमदार संग्राम जगताप यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. विटंबना करणाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी घटनेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.

राजकारण की न्यायासाठीचा संघर्ष?

या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे आता कर्जतच्या राजकारणातही चर्चा रंगली आहे.

सत्ताधारी आमदारच सरकारच्या प्रशासनाविरोधात आंदोलन करतोय, हे नेमके राजकीय समीकरण काय?

विरोधकांचा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांनी उचलला की सत्ताधारीच विरोधकांच्या भूमिकेत उतरले?

विटंबना प्रकरणानंतर आंदोलन, आंदोलनानंतर गुन्हे—या संपूर्ण घटनाक्रमाचा राजकीय फायदा नेमका कोणाला होणार?

आणि नागरिकांच्या मनातला सर्वात मोठा सवाल—

“कट नेमका कुणाचा?”

मात्र, या प्रकरणामागे राजकीय कट आहे किंवा विटंबनेमागे कोणाचे षडयंत्र आहे, असे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरे तपासातूनच स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

नागरिकांची अपेक्षा मात्र स्पष्ट आहे—विटंबना करणारा नेमका कोण, त्यामागचा उद्देश काय आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई काय झाली, याची पारदर्शक माहिती प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवावी.

तोपर्यंत कर्जतच्या या प्रकरणाने एकच प्रश्न कायम ठेवला आहे—

“सत्तेत असतानाही न्यायासाठी आंदोलन करावे लागतेय, तर नेमकं चुकतंय कुठे?”

—  न्यूज ई ग्राम