शासकीय निवासस्थान न सोडणाऱ्या बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाई; शासनाचा नवा निर्णय

मुंबई : बृहन्मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही शासकीय निवासस्थानाचा ताबा न सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार, मुंबई किंवा मुंबई उपनगरातील मंत्रालयीन विभागांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि शासकीय निवासस्थानासाठी वेतनातून अनुज्ञप्ती शुल्क व सेवा शुल्काची कपात होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची मुंबईबाहेर बदली झाल्यास, त्यांच्या बदली आदेशाची माहिती संबंधित कक्षाला देणे आवश्यक राहणार आहे.

तसेच, संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्याने शासकीय निवासस्थान रिक्त केल्याचे प्रमाणपत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र अंतिम वेतन प्रमाणपत्रासोबत जोडून बदली झालेल्या कार्यालयाकडे पाठवावे लागणार आहे.

प्रमाणपत्राशिवाय घरभाडे भत्ता व प्रवास भत्ता नाही

सामान्य प्रशासन विभागाकडून निवासस्थान रिक्त केल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त होईपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्याला नवीन कार्यालयाकडून घरभाडे भत्ता (HRA) तसेच बदलीनंतर मिळणारा प्रवास भत्ता देण्यात येऊ नये, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नियमाचे पालन न करता कर्मचाऱ्याला घरभाडे भत्ता किंवा प्रवास खर्च दिल्याचे आढळल्यास, संबंधित रकमेची वसुली आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडून करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, मुंबईत बदली झालेली असूनही ज्यांनी शासकीय निवासस्थान स्वीकारलेले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांबाबतही संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी ते शासकीय निवासस्थानाचा लाभ घेत नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय निवासस्थानांना लागू

हा शासन निर्णय केवळ बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांपुरता मर्यादित नसून राज्यातील इतर सर्व शासकीय निवासस्थानांनाही लागू राहणार आहे. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर हा निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202608141527297407 असा आहे.

शासन निर्णय दिनांक : १४ ऑगस्ट २०२६

विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन