सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानाबाबत दिलासा; पाल्याच्या शिक्षणासाठी मुदतवाढ

मुंबई : सेवानिवृत्त झाल्यानंतर शासकीय निवासस्थान रिक्त करण्याच्या नियमांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाची तरतूद केली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे पाल्य इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंतचे शालेय शिक्षण घेत असल्यास आणि त्याचे शैक्षणिक वर्ष जूनमध्ये संपत असल्यास, विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून संबंधित कर्मचाऱ्याला शासकीय निवासस्थानात वास्तव्याची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला शासकीय निवासस्थानात राहण्याची परवानगी विद्यमान अनुज्ञप्ती शुल्काच्या पाचपट दराने देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

जानेवारी ते जूनदरम्यान सेवानिवृत्ती झाल्यास

एखादा कर्मचारी जानेवारी ते जून या कालावधीत सेवानिवृत्त होत असेल आणि त्याच्या पाल्याचे शालेय शिक्षण सुरू असेल, तर संबंधित कर्मचाऱ्याला त्या वर्षाच्या जूनअखेरपर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्याची परवानगी मिळू शकते.

मात्र, त्यानंतर शासकीय निवासस्थानाचा ताबा सोडून अन्यत्र स्थलांतर करून पाल्याच्या पुढील शालेय प्रवेशाची व्यवस्था करणे आवश्यक राहणार आहे.

जुलै ते डिसेंबरदरम्यान सेवानिवृत्ती झाल्यास

जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे पाल्य इयत्ता १ ली ते १२ वीमध्ये शिक्षण घेत असल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याला पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या जूनअखेरपर्यंत शासकीय निवासस्थानात वास्तव्याची परवानगी दिली जाईल.

उदाहरणार्थ, जुलै ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यास, त्याला या तरतुदीनुसार ३० जून २०२७ पर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्याची परवानगी मिळू शकते.

मुदत संपल्यानंतर घर रिक्त करणे बंधनकारक

मंजूर केलेला कालावधी संपल्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थान त्वरित रिक्त करणे आवश्यक राहणार आहे. अन्यथा ३ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.

ही तरतूद सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांसह राज्यातील इतर सर्व शासकीय निवासस्थानांना लागू राहणार आहे. शासन निर्णयाचा संकेतांक 202608141530178407 असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

स्रोत : महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग — शासन निर्णय, दि. १४ ऑगस्ट २०२६.