"४ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये..."

मुंबई 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकरी कल्याण, माहिती अधिकार यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, न्यायालयीन सुविधा वाढविणे आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने हे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.

बैठकीतील प्रमुख निर्णयानुसार लोकनेते गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेच्या कक्षेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकरी यांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित विभागाकडून शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्रता, अटी आणि अंमलबजावणीची सविस्तर माहिती जाहीर होणार आहे.

ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावानुसार, मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम (BEST) यांच्या संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बिलिंग प्रक्रिया अधिक सुसूत्र करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी पदनिर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली असून, त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या निकाली प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

विधी व न्याय विभागाच्या प्रस्तावानुसार सिल्लोड (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी पदे आणि आर्थिक तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे.

याशिवाय चांदवड (जिल्हा नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, किनवट (जिल्हा नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, तसेच केज (जिल्हा बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच पिंपरी-चिंचवड (जिल्हा पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. संबंधित न्यायालयांच्या स्थापनेसंदर्भातील पुढील कार्यवाही संबंधित विभागांकडून करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयांचा उद्देश शेतकरी कल्याण, प्रशासकीय कार्यक्षमता, माहिती अधिकार यंत्रणेची मजबुती आणि न्यायव्यवस्थेचा विस्तार हा आहे.

सूचना : सदर वृत्त हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयांच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. संबंधित विभागांकडून स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अंमलबजावणीची अंतिम प्रक्रिया, अटी, पात्रता आणि शासन निर्णय क्रमांक अधिकृतपणे लागू व उपलब्ध होतील.