माजी क्लायंट विरोधात गेला तरी गोपनीय माहिती उघड करता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली | २२ ऑगस्ट २०२६

वकील आणि क्लायंट यांच्यातील विश्वास आणि गोपनीयतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. क्लायंटसोबतचे व्यावसायिक नाते संपल्यानंतर तोच क्लायंट पुढे विरोधक झाला, तरी वकिलाला पूर्वी विश्वासाने मिळालेली गोपनीय माहिती त्याच्याविरोधात वापरता किंवा सार्वजनिक करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने Rehana Khan v. Rizwan Siddiquee या प्रकरणात हा निर्णय दिला. न्यायालयाने संबंधित वकिलावर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेली दोन वर्षांच्या निलंबनाची कारवाई कायम ठेवली.

टीव्ही मुलाखतीतील गोपनीय संवादाचा मुद्दा

हे प्रकरण अभिनेत्री रेहाना खान ऊर्फ रोझलिन खान आणि त्यांचे माजी वकील रिझवान सिद्दीकी यांच्यातील वादाशी संबंधित आहे. २०१३-१४ दरम्यान खान यांनी कायदेशीर मदतीसाठी सिद्दीकी यांची वकील म्हणून नियुक्ती केली होती.

त्यानंतर दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला. ५ ऑगस्ट २०१४ रोजी संबंधित वकिलाने दूरचित्रवाणी माध्यमांना मुलाखती दिल्याचे आणि त्या माध्यमातून माजी क्लायंटसोबत झालेले संवाद, रेकॉर्ड केलेल्या संभाषणातील सामग्री आणि संदेश सार्वजनिक झाल्याचे प्रकरण न्यायालयासमोर आले.

वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यावर सार्वजनिक आरोप होत असल्याने आपली बाजू मांडण्यासाठी त्यांनी हे केले. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.

वकिलाचे गोपनीयतेचे कर्तव्य कायम

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, वकिलाचे व्यावसायिक कर्तव्य हे क्लायंटच्या पुढील वर्तनावर अवलंबून नसते. क्लायंटने नंतर वकिलाविरोधात भूमिका घेतली किंवा दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला, तरी पूर्वी विश्वासाने मिळालेली माहिती वकिलाला त्याच्याविरोधात वापरता येत नाही.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, वकिलावर चुकीचे किंवा खोटे आरोप झाले असतील तर त्याच्याकडे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. मात्र, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी माजी क्लायंटची गोपनीय माहिती माध्यमांमध्ये उघड करणे हा योग्य मार्ग नाही.

बार कौन्सिलची दोन वर्षांची कारवाई कायम

या प्रकरणात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या शिस्तपालन समितीने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी संबंधित वकिलाला व्यावसायिक गैरवर्तनासाठी दोषी ठरवले होते. त्यांच्यावर दोन वर्षांसाठी वकिली करण्यास निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

याशिवाय ₹३ लाखांची रक्कम तक्रारदाराला देण्याचा आणि ₹२ लाख बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वेल्फेअर फंडमध्ये जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने दोन वर्षांच्या निलंबनाची कारवाई कायम ठेवली.

शिक्षा वाढवण्याची मागणीही फेटाळली

तक्रारदाराने संबंधित वकिलावर अधिक कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने दोन वर्षांचे निलंबन कायम ठेवत त्यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षा देण्यास नकार दिला.

दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी ₹५ लाखांचा खर्च

या प्रकरणाच्या दीर्घ न्यायालयीन प्रवासावरही सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, हा वाद बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टासमोर सुमारे ११ वर्षे सुरू होता.

न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या आचरणावर नाराजी व्यक्त करत दोघांनाही प्रत्येकी ₹५ लाखांचा खर्च भरण्याचे निर्देश दिले. ही रक्कम चार आठवड्यांच्या आत सुप्रीम कोर्टाच्या Legal Services Committee कडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले.

वकील-क्लायंट विश्वासाला महत्त्व

या निर्णयातून वकील आणि क्लायंट यांच्यातील गोपनीयतेच्या तत्त्वाला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्व दिले आहे. क्लायंट नंतर विरोधक झाला म्हणून पूर्वी विश्वासाने दिलेली माहिती सार्वजनिक करण्याचा अधिकार वकिलाला मिळत नाही, हा या प्रकरणातील प्रमुख कायदेशीर मुद्दा ठरला.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे वकील आणि क्लायंट यांच्यातील व्यावसायिक गोपनीयता, विश्वास आणि व्यावसायिक आचारसंहितेबाबत भविष्यातील प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा मार्गदर्शक सिद्धांत स्पष्ट झाला आहे.

प्रकरण: Rehana Khan v. Rizwan Siddiquee

निर्णयाची तारीख: २१ ऑगस्ट २०२६

मुख्य मुद्दा: माजी क्लायंटची गोपनीय माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत वकिलाचे कर्तव्य

निलंबन: २ वर्षे

न्यायालयीन खर्च: दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी ₹५ लाख

खंडपीठ: न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई.