बेपत्ता व्यक्तीच्या प्रकरणात तात्काळ FIR नोंदवा; वय-लिंगाचा भेद नाही, सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश

नवी दिल्ली : एखादी व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर तात्काळ FIR नोंदवून तपासाची प्रक्रिया सुरू करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्देश केवळ बेपत्ता मुलांपुरता मर्यादित नसून वय किंवा लिंगाचा विचार न करता प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तीला लागू आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. काही राज्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 22 मे 2026 रोजीच्या आदेशातील “person” या शब्दाचा अर्थ केवळ मुलांपुरता घेत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्टपणे फेटाळली.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की “person” म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती, मग ती व्यक्ती अल्पवयीन असो किंवा प्रौढ, महिला असो किंवा पुरुष. बेपत्ता व्यक्तीची माहिती मिळाल्यानंतर FIR नोंदविण्यापूर्वी अनावश्यक प्राथमिक चौकशीच्या नावाखाली विलंब करू नये, असा आदेश यापूर्वीच देण्यात आला होता.

न्यायालयाने असेही बजावले की आदेशाचे योग्य पद्धतीने पालन न करणाऱ्या राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांविरुद्ध अवमान (Contempt of Court) कारवाई केली जाऊ शकते. संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

नागरिकांसाठी महत्त्वाचे

एखादी व्यक्ती अचानक बेपत्ता झाल्यास कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे तातडीने माहिती द्यावी. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार अशा प्रकरणात पोलिसांनी विलंब न करता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. विशेषतः सुरुवातीचे काही तास तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

टीप : या बातमीतील न्यायालयीन निर्देशांचा संदर्भ सुप्रीम कोर्टाच्या 22 मे 2026 च्या आदेशाला आणि 5 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या स्पष्टीकरणाला आहे. अंतिम कायदेशीर संदर्भासाठी मूळ न्यायालयीन आदेश पाहणे आवश्यक आहे.