राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा; बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात अलाहाबाद HC ची पुढील कार्यवाही पुढे ढकलली

नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट 2026 : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित कथित बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम दिलासा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही तूर्त पुढे न नेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांसह केंद्र सरकार, CBI आणि ED यांना नोटीस बजावल्याचे वृत्त आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील कार्यवाही पुढे ढकलली

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील पुढील कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात 20 ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणीही पुढे ढकलण्यात आली आहे.

CBI आणि ED बाबतही निर्देश

या प्रकरणातील आरोपांच्या चौकशीसंदर्भात CBI आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सध्या कोणताही अहवाल किंवा तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे प्रकरण कर्नाटकातील एस. विग्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. याचिकेत राहुल गांधी यांच्याकडे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक मालमत्ता असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या आरोपांची तपास यंत्रणांकडून पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी CBI आणि ED संदर्भात काही निर्देश दिले होते. त्याविरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अंतिम निकाल नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा अंतरिम दिलासा असून, या आदेशातून राहुल गांधी यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत किंवा ते आरोपातून निर्दोष ठरले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

प्रकरणातील आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी घेणार असून, त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील कायदेशीर दिशा स्पष्ट होईल.