सुप्रीम कोर्टाचा SC/ST Act संदर्भात मोठा निर्णय; ‘Public View’ नसल्यास जातीय अपमानाच्या कलमांवर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली, २२ ऑगस्ट २०२६ 

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ‘रामकृष्ण चौहान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य’ या प्रकरणात न्यायालयाने SC/ST Act मधील कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी कथित जातीय अपमान “within public view” म्हणजे सार्वजनिक दृष्टीक्षेपात झाल्याचा घटक महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले. हा निर्णय २० ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्यात आला.

बंद खोलीतील कथित जातीय शिवीगाळीचे प्रकरण

या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातील एका शाळेच्या व्यवस्थापकावर विद्यार्थ्याच्या वडिलांना मारहाण करून जातीय अपशब्द वापरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी SC/ST Act च्या कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मात्र तपासातील नकाशानुसार कथित घटना शाळेतील एका बंद खोलीत घडल्याचे समोर आले. त्या खोलीत सार्वजनिक व्यक्ती उपस्थित असल्याचे किंवा साक्षीदारांनी कथित जातीय शब्द ऐकल्याचे स्पष्टपणे नोंदवलेले नव्हते.

‘Public View’चा अर्थ काय?

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की SC/ST Act मधील संबंधित तरतुदींमध्ये “in any place within public view” ही कायदेशीर अट आहे. म्हणजेच कथित जातीय अपमान असा असावा की तो सार्वजनिक सदस्यांना पाहता किंवा ऐकता येण्यासारख्या परिस्थितीत घडला असेल.

केवळ एखादी घटना शाळा, कार्यालय किंवा इतर संस्थेच्या परिसरात घडली म्हणून ती आपोआप “public view” मध्ये घडली असे मानता येणार नाही. संबंधित वेळी सार्वजनिक व्यक्ती उपस्थित होत्या का आणि त्यांनी कथित वक्तव्य पाहिले किंवा ऐकले का, हे महत्त्वाचे ठरते.

साक्षीदारांची उपस्थिती पुरेशी नाही

या प्रकरणात काही शिक्षकांनी मारामारी किंवा वाद झाल्याचे सांगितले होते. मात्र कथित जातीय अपशब्द उच्चारले जात असताना आपण घटनास्थळी उपस्थित होतो किंवा ते शब्द ऐकले, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नव्हते.

सुप्रीम कोर्टाने त्यामुळे केवळ शाळेच्या परिसरात साक्षीदार उपस्थित होते, एवढ्यावरून कथित जातीय अपमान “public view” मध्ये झाला असे सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट केले.

SC/ST Act अंतर्गत कार्यवाही रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध सामग्रीचा विचार करून कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) अंतर्गत गुन्ह्यांचे आवश्यक प्राथमिक घटक प्रथमदर्शनी दिसून येत नसल्याचे नमूद केले.

त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित SC/ST Act अंतर्गतची कार्यवाही रद्द केली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश बाजूला ठेवला. मात्र मारहाणीसह इतर आरोपांशी संबंधित फौजदारी कार्यवाही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

प्रत्येक SC/ST प्रकरणाला हा निर्णय आपोआप लागू होणार नाही

या निकालाचा अर्थ “बंद खोलीत जातीय अपमान झाला तर SC/ST Act कधीच लागू होत नाही” असा घेणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये, कथित वक्तव्य कोणी ऐकले किंवा पाहिले, घटना कुठे घडली आणि FIR व तपासातील सामग्रीमध्ये नेमके काय नमूद आहे, यावर न्यायालय निर्णय घेते.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात विशेषतः संबंधित आरोपांसाठी आवश्यक “public view” आणि इतर मूलभूत घटक उपलब्ध आहेत का, याचा विचार करून कार्यवाही रद्द केली आहे.

प्रकरण: Ramkrishna Chauhan v. State of U.P. & Anr.

निर्णय: २० ऑगस्ट २०२६

खंडपीठ: न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता

Citation: 2026 INSC 895

मुख्य मुद्दा: SC/ST Act कलम 3(1)(r) व 3(1)(s) मधील “within public view” या घटकाचे महत्त्व.