अटक करताना कारणे न सांगणे पोलिसांना महागात; बॉम्बे हायकोर्टाने दिले ₹2 लाख नुकसानभरपाईचे आदेश

नागपूर : एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना अटकेची कारणे योग्य पद्धतीने कळविणे हा तिच्या मूलभूत अधिकारांचा महत्त्वाचा भाग आहे. अटकेची कारणे न सांगता किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता केलेली कारवाई व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरू शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे.

Criminal Writ Petition No. 389 of 2024 या प्रकरणात Vaibhav s/o Mahendrasingh Raghuwanshi विरुद्ध State of Maharashtra & Others या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला. या निर्णयाचा क्रमांक 2026:BHC-NAG:11441-DB असा आहे.

या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला अटक करण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक कायदेशीर बाबींचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. अटकेची कारणे योग्य प्रकारे कळविणे ही केवळ औपचारिकता नसून व्यक्तीच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित बाब असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने या प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार करून संबंधित व्यक्तीला ₹2 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले. ही रक्कम न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

संविधानातील कलम 21 चा संदर्भ

भारतीय संविधानातील कलम 21 प्रत्येक व्यक्तीला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण देते. पोलिसांकडून अटक किंवा ताब्यात घेण्याची कारवाई करताना कायद्याने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

या निर्णयामुळे पोलिसांकडून अटक प्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

महत्त्वाची नोंद : या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक अटकेच्या प्रकरणात आपोआप ₹2 लाख नुकसानभरपाई मिळेल. नुकसानभरपाईचा निर्णय संबंधित प्रकरणातील तथ्ये, कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन यावर अवलंबून असतो.

केस : Vaibhav s/o Mahendrasingh Raghuwanshi Vs. State of Maharashtra & Others

केस क्रमांक : Criminal Writ Petition No. 389 of 2024

निर्णय क्रमांक : 2026:BHC-NAG:11441-DB

न्यायालय : बॉम्बे हायकोर्ट, नागपूर खंडपीठ