पत्रकार दत्तात्रय खेमनार यांच्याविरुद्ध लोणी पोलिसांत गुन्हा; 2023 च्या राजपत्रातील तरतुदीची पुन्हा चर्चा

श्रीरामपूर | प्रतिनिधी

श्रीरामपूर तालुक्यातील फत्त्याबाद येथील एका महिला ग्रामविकास अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून पत्रकार दत्तात्रय पोपट खेमनार यांच्याविरुद्ध लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याचे 26 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या विविध वृत्तांतून समोर आले आहे. या प्रकरणात खंडणी मागणे, शासकीय कामात अडथळा आणणे, जातीवाचक शिवीगाळ, मारहाण व धमकी यांसंबंधी आरोप करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

वृत्तांनुसार, फत्त्याबाद येथील स्मशानभूमीच्या विकासकामावरून हा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे. संबंधित महिला अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीत एक लाख रुपयांची मागणी केल्याचा तसेच काम बंद करण्याची आणि नोकरी गमावण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 24 सप्टेंबर रोजी सुरू असलेल्या कामात अडथळा आणल्याचाही आरोप तक्रारीत असल्याचे वृत्तांत नमूद आहे.

या तक्रारीच्या आधारे लोणी पोलिसांनी संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून खेमनार यांना अटक केल्याचे पुढारी आणि इतर वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

दरम्यान, खेमनार यांनी आपल्यावरील आरोप खोटे व बनावट असल्याचा दावा केल्याचेही काही वृत्तांत नमूद आहे. आपल्याला या प्रकरणात जाणीवपूर्वक गोवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने त्याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे.

28 जुलै 2023 च्या राजपत्रातील तरतुदीची चर्चा

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर 28 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रातील एका विधेयकातील तरतुदीचीही चर्चा होत आहे. त्या दस्तऐवजात भारतीय दंड संहिता, 1860 मधील कलम 353 मध्ये महाराष्ट्रासाठी बदल सुचवण्यात आला होता. प्रस्तावित बदलात “पाच वर्षांपर्यंत” या शिक्षेऐवजी “दोन वर्षांपर्यंत” असा बदल नमूद आहे.

याच राजपत्रातील Statement of Objects and Reasons मध्ये लोकप्रतिनिधी, पत्रकार आणि माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांविरुद्ध या तरतुदींच्या वापराबाबत तक्रारी वाढत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीविरुद्ध अशी तरतूद वापरण्यापूर्वी तिचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूद असावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, या राजपत्रातील मजकूर हा 2023 मध्ये प्रसिद्ध झालेले विधेयक/दुरुस्तीचे दस्तऐवज आहे. त्यामुळे तो 2026 मधील प्रकरणाला आपोआप लागू होतो, असा निष्कर्ष केवळ या दस्तऐवजाच्या आधारे काढता येत नाही. खेमनार यांच्यावरील प्रकरणात कोणती कलमे लावण्यात आली आहेत आणि त्या वेळी कोणता कायदा लागू आहे, यावर त्याची कायदेशीर उपयुक्तता अवलंबून राहील.

प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपास, पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणार आहे.