गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींबाबत मोठा निर्णय; उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत 2025 च्या मार्गदर्शक सूचना लागू

महाराष्ट्र शासनाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्पष्ट निर्देश; पीओपी मूर्ती विसर्जनाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश

मुंबई : पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याच्या अनुषंगाने प्लास्टर ऑफ पॅरीस अर्थात पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत महत्त्वाचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने 1 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या जनहित याचिका क्र. 96/2024 आणि संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने 24 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने 1 ऑगस्ट 2025 रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. या सूचना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू होत्या.

मात्र, संबंधित प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयात 15 जुलै 2026 पासून सुनावणी सुरू झाली. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने 14 ऑगस्ट 2026 आणि 20 ऑगस्ट 2026 रोजी अंतरिम आदेश दिले आहेत.

 अंतिम निकाल येईपर्यंत जुने आदेश कायम

शासन परिपत्रकानुसार, उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंत 24 जुलै 2025 रोजीचा उच्च न्यायालयाचा आदेश अंमलात राहणार आहे.

त्यामुळे या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय आणि त्यामधील पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत लागू राहणार आहेत.

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थेट सूचना

गणेशोत्सव तसेच पर्यावरणपूरक सण साजरे करताना पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भातील या मार्गदर्शक सूचनांचे तात्काळ आणि तंतोतंत पालन करण्याची दक्षता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्देशांची अंमलबजावणी महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच संबंधित स्थानिक प्रशासनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

 शासन परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे

- पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भातील 1 ऑगस्ट 2025 च्या मार्गदर्शक सूचना कायम.

- 24 जुलै 2025 रोजीचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश अंतिम निकालापर्यंत लागू.

- 14 ऑगस्ट आणि 20 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या अंतरिम आदेशांचा संदर्भ.

- उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी.

- सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे शासनाचे निर्देश.

शासन परिपत्रक दिनांक : 1 सप्टेंबर 2026

विभाग : पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र शासन

स्रोत : महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे शासन परिपत्रक, दिनांक 1 सप्टेंबर 2026.