बेकायदेशीर कोठडी ठरली तर अधिकाऱ्यांच्या पगारातून भरपाई वसूल होणार; इलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा आदेश

न्युज इ ग्राम: नागरिकाला कायदेशीर कारणाशिवाय प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नावाखाली 24 तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवणे महागात पडू शकते. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘चंदर पाल सिंह आणि अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य’ या प्रकरणात पोलिस आणि संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.

हॅबियस कॉर्पस रिट याचिका क्रमांक 214/2026 मध्ये न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती विनय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने 8 जून 2026 रोजी हा निर्णय दिला.

24 तासांपेक्षा जास्त बेकायदेशीर ताबा ठरल्यास ₹25 हजार प्रतिदिन भरपाई

न्यायालयाने निर्देश दिले की प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला 24 तासांपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवले आणि त्यासाठी कायदेशीर कारण आढळले नाही, तर राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला दररोज ₹25,000 भरपाई द्यावी.

मात्र या भरपाईचा अंतिम आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवरच राहणार नाही. चौकशीनंतर संबंधित पोलीस अधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा दोघेही दोषी आढळल्यास, भरपाईची रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

तीन दिवसांच्या बेकायदेशीर कोठडीसाठी ₹75 हजार

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते चंदर पाल सिंह यांना 22 फेब्रुवारी 2026 ते 25 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत बेकायदेशीररीत्या कोठडीत ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

त्यामुळे न्यायालयाने ₹25,000 प्रतिदिन या दराने एकूण ₹75,000 भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम प्रथम उत्तर प्रदेश सरकारने देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ती वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पगारातून पैसे कधी कापले जाणार?

हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक पोलीस अधिकारी किंवा प्रत्येक DM यांच्या पगारातून आपोआप पैसे कापले जाणार नाहीत.

प्रथम संबंधित प्रकरणाची शिस्तभंग चौकशी होईल. त्यामध्ये कोणत्या पोलीस अधिकारी किंवा दंडाधिकाऱ्यामुळे बेकायदेशीर ताबा झाला, याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर भरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल केली जाऊ शकते.

वैयक्तिक बॉण्डची मर्यादाही निश्चित

न्यायालयाने प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या प्रकरणांमध्ये आणखी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

सामान्यतः व्यक्तीच्या सुटकेसाठी जामीनदार/सुरिटी मागू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वैयक्तिक बॉण्डची रक्कम साधारणपणे ₹20,000 पेक्षा जास्त नसावी. एखाद्या व्यक्तीने बॉण्ड देण्यास नकार दिल्यास त्याची नोंद लेखी तसेच ऑडिओ-व्हिज्युअल पद्धतीने करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

पोलिस आणि दंडाधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा

शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याच्या कारणावरून नागरिकांना अनेक दिवस तुरुंगात पाठविण्याच्या प्रकारावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने अशा प्रकारे कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

कायदेशीर स्थिती एका नजरेत

केस : Chander Pal Singh & Anr. Vs. State of U.P. & 5 Others

याचिका : Habeas Corpus Writ Petition No. 214 of 2026

निर्णयाची तारीख : 8 जून 2026

खंडपीठ : न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती विनय कुमार द्विवेदी

भरपाई : ₹25,000 प्रतिदिन

या प्रकरणातील भरपाई : ₹75,000

पगारातून वसुली : चौकशीमध्ये जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर

वैयक्तिक बॉण्ड : साधारणपणे ₹20,000 पर्यंत

शिस्तभंग कारवाई : जबाबदार अधिकारी आढळल्यास

स्रोत : इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा 8 जून 2026 रोजीचा निर्णय.