ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना

महाराष्ट्र शासनाचा राजपत्रातील आदेश; निवडणूक होईपर्यंत प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

मुंबई, ९ सप्टेंबर २०२६ : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत न झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत राज्य शासनाने महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग चार-बमध्ये ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागामार्फत ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) अधिकार प्रदान केले आहेत.

कोणाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती होऊ शकते?

अधिसूचनेनुसार, ग्रामपंचायतीची निवडणूक झालेली नसल्यास प्रशासक म्हणून पुढीलपैकी अधिकारी नियुक्त करता येऊ शकतात—

• विस्तार अधिकारी (कृषी)

• विस्तार अधिकारी (आरोग्य)

• विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

• विस्तार अधिकारी (पंचायत)

• किंवा इतर कोणताही पात्र शासकीय अधिकारी

संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपल्या अधिकारक्षेत्रातील ग्रामपंचायतीसाठी प्रशासकाची नियुक्ती करू शकतात.

प्रशासक किती काळ राहणार?

राजपत्रातील आदेशानुसार, प्रशासकाची नियुक्ती अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत—यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत लागू राहणार आहे.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीकडे लक्ष

प्रशासकीय अडचणींमुळे ज्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींचे कामकाज ठप्प होऊ नये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रशासन सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे अधिसूचनेवरून स्पष्ट होते.

विशेष म्हणजे, ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत राजपत्रात ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली असून, ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया आता जिल्हा परिषद स्तरावर होण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.