शाळा सोडल्यानंतरही शैक्षणिक नोंदीतील जन्मतारीख दुरुस्तीचा मार्ग खुला

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण आदेश; शिक्षण अधिकाऱ्याचा नकाराचा आदेश रद्द

अहिल्यानगर प्रतिनिधी : विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यानंतरही त्याच्या शैक्षणिक नोंदीतील चुकीची जन्मतारीख दुरुस्त करण्याची मागणी केवळ तो विद्यार्थी त्या शाळेत शिक्षण घेत नसल्याच्या कारणावरून नाकारता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदविले आहे.

सय्यद सुहाना मुबीन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्रमांक 8739/2026 वर न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी हा आदेश दिला.

याचिकाकर्त्याने जन्मतारीख दुरुस्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्याने 4 मे 2026 रोजी विद्यार्थी संबंधित शाळेतून बाहेर पडला असल्याच्या कारणावरून ही मागणी नाकारली होती. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

‘शाळा सोडली’ हे एकमेव कारण ठरू शकत नाही

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थी आता त्या शाळेत शिक्षण घेत नसणे हे अशा प्रकारची दुरुस्ती नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही. न्यायालयाने यापूर्वीच्या Full Bench निर्णयाचा, Janabal Himmatrao Thakur विरुद्ध The State of Maharashtra and Others, AIR OnLine 2019 Bombay 1055, संदर्भ घेतला. या निर्णयानुसार, नावे, आडनाव किंवा जात यासंबंधीच्या ‘obvious mistakes’ प्रकारातील चुका, आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करून विद्यार्थी शाळा सोडल्यानंतरही दुरुस्त करता येऊ शकतात.

अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे निर्देश

न्यायालयाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या रिट याचिका क्रमांक 14175/2025 मधील निरीक्षणांचाही उल्लेख केला. त्यामध्ये शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी Full Bench च्या निर्णयाचे पालन करावे आणि संबंधित निर्णय सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन निदर्शनास आल्यास Contempt of Courts Act अंतर्गत कारवाई होऊ शकते, असेही त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते.

शिक्षण अधिकाऱ्याचा आदेश रद्द

या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत कठोर निरीक्षण नोंदवत आणखी एक संधी देण्याचे ठरविले. त्यानंतर याचिका मंजूर करून 4 मे 2026 रोजीचा आदेश रद्द व बाजूला करण्यात आला. प्रकरण पुन्हा शिक्षण अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात आले.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने मागितलेली दुरुस्ती करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, Janabai/Janabal Thakur प्रकरणातील निर्णय आणि रिट याचिका क्रमांक 14175/2025 मधील निर्देश लक्षात घेऊन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.

महत्त्वाची नोंद : या आदेशातून प्रत्येक जन्मतारीख आपोआप बदलण्याचा अधिकार मिळतो, असे म्हणता येत नाही. न्यायालयाचा आदेश संबंधित प्रकरणातील तथ्ये, लागू नियम आणि न्यायालयाने नमूद केलेल्या प्रक्रियेच्या संदर्भात आहे.