श्रीरामपूर अ. जिल्हा सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; एकाला जन्मठेप, १७ जणांची निर्दोष मुक्तता

खुनाच्या प्रकरणात आरोपी क्र. १ राजू @ राजेंद्र बाबासाहेब गंगुर्डे दोषी; ₹१ लाख दंडाचीही शिक्षा

श्रीरामपूर, २३ सप्टेंबर २०२६ :

श्रीरामपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने एका खुनाच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल देत आरोपी क्रमांक १ राजू  राजेंद्र बाबासाहेब गंगुर्डे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अंतर्गत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने त्याच्यावर ₹१ लाखांचा दंडही ठोठावला असून, दंड न भरल्यास आणखी सहा महिन्यांचा सश्रम कारावास भोगावा लागणार आहे.

या प्रकरणात एकूण १८ आरोपींविरुद्ध खटला सुरू होता. न्यायालयाने आरोपी क्रमांक २ ते १८ यांची सर्व संबंधित आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांच्या न्यायालयात Sessions Case No. 21/2020, CNR No. MHAH040006762020 या प्रकरणाची सुनावणी झाली. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी खुल्या न्यायालयात न्यायनिर्णय जाहीर करण्यात आला.

न्यायालयीन नोंदीनुसार, आरोपी क्रमांक १ याला कलम ३०२ अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले. त्याचवेळी त्याच्याविरुद्ध लावण्यात आलेल्या इतर काही आरोपांतून त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. आरोपी क्रमांक २ ते १८ यांनाही भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांसह शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत नमूद आरोपांतून निर्दोष मुक्त करण्यात आले.

न्यायालयाने आरोपी क्रमांक १ याने यापूर्वी न्यायालयीन कोठडीत घालविलेला २४ मे २०२० ते २८ जून २०२३ हा कालावधी शिक्षेतून वजा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दंडाची रक्कम वसूल झाल्यास, अपीलची मुदत संपल्यानंतर ती मृत व्यक्तीची पत्नी राधा साळवे (PW-11) यांना दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ अन्वये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, आरोपी क्रमांक १ याच्याविरुद्ध Conviction Warrant जारी करण्यात आले असून, कारावासाची शिक्षा भोगण्यासाठी त्याचे सुपूर्तगी वॉरंट श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्याचे कोर्ट ड्युटीवरील PSI घाणे यांच्याकडे देण्यात आले.

आरोपी क्रमांक २ ते १८ यांचे जामीन बाँड रद्द करून त्यांना मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच अपीलच्या दृष्टीने दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७-अ नुसार आवश्यक वैयक्तिक व जामीन बंधपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आरोपी क्रमांक १ याच्या वतीने या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक अर्जास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.

न्यायालयीन आदेशानुसार प्रकरणाची कार्यवाही २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी बंद करण्यात आली.

टीप : वरील बातमी उपलब्ध न्यायालयीन नोंद व आदेशातील माहितीवर आधारित आहे. दोषसिद्धीविरुद्ध अपील करण्याचा कायदेशीर अधिकार उपलब्ध असून, अपील झाल्यास पुढील न्यायालयीन निर्णय स्वतंत्रपणे लागू राहील.