सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! NEET आंदोलनातील विद्यार्थ्यांविरोधातील FIR बंद करण्याचे आदेश; 2,873 जणांवरील कारवाईचा मार्ग खुला

अनुच्छेद 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप; 20 ते 25 जुलैदरम्यानच्या आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2026 : NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांच्या निषेधार्थ जुलै महिन्यात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित FIR प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वाचा आदेश दिला. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत आंदोलनांशी संबंधित गुन्हेगारी कार्यवाही बंद करण्याचा आदेश दिला.

20 ते 25 जुलैच्या आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणे

सर्वोच्च न्यायालयासमोर 20 ते 25 जुलै 2026 या कालावधीत देशातील विविध ठिकाणी झालेल्या NEET आंदोलनांशी संबंधित FIRचा मुद्दा होता. केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांनी या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांचा वापर करून FIR रद्द करण्याची विनंती केली होती.

न्यायालयाने या आंदोलनांशी संबंधित दाखल करण्यात आलेल्या FIR आणि पुढील गुन्हेगारी कार्यवाहीबाबत मोठा दिलासा दिला. त्याच घटनांवर आधारित नव्याने FIR नोंदवून कारवाई सुरू करू नये, अशीही न्यायालयीन दिशा असल्याचे वृत्त आहे.

2,873 व्यक्तींचे काय?

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2,873 व्यक्ती.

दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की आंदोलनादरम्यान हिंसाचारात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या आणि गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे नमूद केलेल्या 2,873 व्यक्तींच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करायची आहे. त्यासाठी स्वतंत्र FIR दाखल करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती.

म्हणून “2,873 जणांवरील सर्व कारवाईही रद्द झाली” असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींविरोधात स्वतंत्र तपास/कारवाईचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.

13 FIRचा मुद्दा

दिल्ली पोलिसांनी 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून आंदोलनाशी संबंधित 13 FIR पुढे चालवण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले होते. या FIRमध्ये दंगल, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि काही प्रकरणांमध्ये खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या गंभीर कलमांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणांऐवजी गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींविरोधात स्वतंत्र तपास करण्याची भूमिका मांडली होती.

सुप्रीम कोर्टाने अनुच्छेद 142 का वापरला?

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या प्रकरणात “पूर्ण न्याय” करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा विशेष अधिकार देतो.

या प्रकरणात आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा त्यांच्या शिक्षण व करिअरवर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा विशेष अधिकार वापरल्याचे वृत्त आहे.

विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

FIR आणि त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी कार्यवाही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक तसेच भविष्यातील रोजगाराच्या संधींसाठी अडथळा ठरू शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.

मात्र, शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणे आणि गंभीर हिंसक किंवा गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होणे यामध्ये न्यायालयाने फरक केला आहे, त्यामुळे गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींवरील कारवाईचा प्रश्न स्वतंत्र राहतो.

5 सप्टेंबरचा प्रस्तावित मोर्चा मागे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित विद्यार्थी संघटनेने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये प्रस्तावित केलेला मोर्चा मागे घेतल्याचे वृत्त आहे. केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतर आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

NEET प्रकरणातील आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांबाबतही महत्त्वाची बाब

या सुनावणीदरम्यान NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचा मुद्दाही समोर आला. केंद्र सरकारकडून अशा कुटुंबांना भरपाई देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे NEET आंदोलनाशी संबंधित अनेक विद्यार्थ्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या आदेशाचा अर्थ NEET प्रश्नपत्रिका फुटीशी संबंधित सर्व गुन्हे किंवा सर्व आरोपी निर्दोष ठरले असा होत नाही. आदेशाचा मुख्य परिणाम 20 ते 25 जुलैदरम्यानच्या विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित FIR आणि त्यावरील गुन्हेगारी कार्यवाहीवर आहे.

तसेच गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींविरोधातील कारवाई स्वतंत्रपणे सुरू राहू शकते. त्यामुळे बातमीमध्ये “सर्व आरोपी निर्दोष” किंवा “NEET प्रकरणच रद्द” असे म्हणणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरेल.