₹10 हजारांचे कर्ज आणि हजारो कोटींचे थकीत कर्जदार; देश सोडून गेलेल्यांवर कारवाई, मग सामान्य शेतकऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का?

नांदेडच्या चंद्रकांत शिंदे प्रकरणाने कर्जवसुलीच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न

नांदेड | 

मुदखेड तालुक्यातील माळकौठा येथील शेतकरी चंद्रकांत दगडोजी शिंदे यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या घटनेने कर्जवसुलीच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उपलब्ध वृत्तांनुसार, चंद्रकांत शिंदे यांनी खासगी फायनान्स कंपनीकडून ₹10 हजारांचे कर्ज घेतले होते. काही वृत्तांनुसार, कर्जाच्या रकमेतून व्याज वजा केल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्षात सुमारे ₹7 हजार मिळाले होते.

कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, या कर्जाच्या वसुलीसाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला आणि ₹70 हजारांची मागणी करण्यात आली. मात्र ₹70 हजारांची मागणी ही सध्या कुटुंबीयांनी केलेली तक्रार/आरोप असून, त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी तपासातून होणे बाकी आहे.

चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह नांदेड शहरातील संबंधित फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणात पोलिसांनी गंभीर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. मृत्यूमागील नेमके कारण आणि या घटनेत कोणाची भूमिका होती, हे तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.

एका बाजूला ₹10 हजारांचे कर्ज, दुसऱ्या बाजूला हजारो कोटींची आर्थिक प्रकरणे

चंद्रकांत शिंदे यांच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांकडेही लक्ष वेधले जात आहे.

विजय मल्ल्या यांच्याशी संबंधित बँक कर्जाचे प्रकरण सुमारे ₹9 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सरकारी आकडेवारीत नमूद झाले आहे. नीरव मोदी यांच्याशी संबंधित PNB गैरव्यवहारात सुमारे ₹6,799 कोटींचा आकडा नमूद करण्यात आला आहे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि मेहुल चोक्सी यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये बँकांचे एकत्रित नुकसान ₹22 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) नमूद केले आहे.

यातील काही व्यक्तींनी भारत सोडल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध Fugitive Economic Offenders Act अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर मालमत्ता जप्त/Confiscation करण्याची आणि बँकांना पैसे परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.

EDच्या माहितीनुसार, विजय मल्ल्या यांच्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता बँकांना परत करण्यात आली आहे. नीरव मोदी यांच्या प्रकरणातही मालमत्ता जप्त करून बँकांना परत करण्याची प्रक्रिया झाली आहे.

मग प्रश्न सामान्य शेतकऱ्यांसाठीच का?

एका बाजूला हजारो कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये आरोपी देशाबाहेर जातात आणि त्यांच्याकडून मालमत्ता जप्त करून वसुलीची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालते. दुसऱ्या बाजूला ₹10 हजारांच्या कर्जासाठी एका शेतकऱ्यावर वसुलीचा दबाव आल्याचा आरोप समोर येतो.

यामुळे कर्जवसुलीच्या संपूर्ण व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

कर्ज घेतले असल्यास ते परत करणे ही कर्जदाराची जबाबदारी आहे. मात्र कर्जवसुलीसाठी धमकी, जबरदस्ती, मारहाण किंवा बेकायदेशीर दबाव वापरण्याचा अधिकार कोणत्याही वित्तीय संस्थेला नाही.

समान कायदा आणि समान न्यायाची अपेक्षा

नांदेडमधील चंद्रकांत शिंदे प्रकरणात नेमके काय घडले, याचा निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

त्याचबरोबर मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांतील आरोपी आणि सामान्य कर्जदार यांच्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी समान, पारदर्शक आणि प्रभावी असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

₹10 हजारांच्या कर्जासाठी सामान्य शेतकरी दबावाखाली येतो आणि हजारो कोटींच्या आर्थिक प्रकरणांमध्ये वसुलीसाठी वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाई चालते—या विरोधाभासावर सरकार आणि वित्तीय यंत्रणांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूचे सत्य तपासातून समोर येणे आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळणे, हीच या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.