सरकारी अधिकाऱ्यांवर FIR नोंदवण्यासाठी पूर्वपरवानगीची गरज नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२६ चा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली: सरकारी कर्मचारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे अथवा कर्तव्यात कसूर केल्याचे आरोप असल्यास, त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवण्यासाठी किंवा प्राथमिक तपासाचे आदेश देण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीची (Sanction) आवश्यकता नाही, असा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिला आहे.

'2026 INSC 1039' या साइटेशन नंबरसह न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ‘श्री अनुमंडला राजेश रेड्डी विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या खटल्यात हा कायदा स्पष्ट केला आहे. या निर्णयामुळे भ्रष्ट आणि पदाचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करणे आता सोपे होणार आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

तक्रारदार श्री अनुमंडला राजेश रेड्डी यांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने (मॅजिस्ट्रेट) पोलिसांना या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

 मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २९ मे २०२३ रोजी हा एफआयआर (गुन्हा क्र. ७३/२०२२) रद्द केला होता.

 सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १९७ नुसार सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने केला होता. या निर्णयाला रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे बाजूला सारताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली:

१. तपास ही प्राथमिक पायरी: न्यायाधीशांनी (मॅजिस्ट्रेट) पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश देणे (कलम १५६(३) अंतर्गत) ही कोर्टाने गुन्ह्याची दखल घेण्यापूर्वीची (Pre-Cognizance) पायरी आहे.

२. परवानगीची गरज कधी असते? सरकारी कर्मचाऱ्यावर न्यायालयात प्रत्यक्ष खटला सुरू करायचा असेल (जेव्हा कोर्ट गुन्ह्याची दखल घेते - Cognizance Stage), केवळ त्याच टप्प्यावर सरकार किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. एफआयआर नोंदवून तपास सुरू करण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची गरज नसते.

तपास तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश:

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला एफआयआर पुन्हा वैध ठरवला असून, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्धचा तपास तात्काळ पुढे सुरू ठेवण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या २४ ऑगस्ट २०२६ च्या निर्णयामुळे देशभरातील सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कायदेशीर प्रक्रियेत सरकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या सुरुवातीलाच मिळणारे संरक्षण आता मर्यादित झाले आहे.

महत्त्वाची कायदेशीर टीप:

सदर वृत्त हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘श्री अनुमंडला राजेश रेड्डी विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ (2026 INSC 1039) या खटल्यात दिलेल्या अधिकृत निकालावर आधारित आहे. कोणत्याही न्यायालयीन किंवा वैयक्तिक कायदेशीर प्रकरणांमध्ये वापर करण्यापूर्वी अधिकृत जजमेंट कॉपीचा सविस्तर अभ्यास करावा अथवा कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.