फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जदरांबाबत चर्चा; प्रशासनाने वस्तुस्थिती तपासण्याची गरज

श्रीरामपूर | प्रतिनिधी

राष्ट्रीयकृत बँका किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून निधी उपलब्ध करून घेऊन काही फायनान्स कंपन्या सर्वसामान्य नागरिकांना तुलनेने अधिक व्याजदराने कर्ज देतात का, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर या विषयाची वस्तुस्थिती संबंधित प्रशासन व नियामक यंत्रणांनी तपासण्याची गरज आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांकडून वाहन, व्यवसाय, घरगुती गरजा किंवा इतर कारणांसाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले जाते. कर्जाचा व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क, विमा, दंडात्मक शुल्क आणि इतर आकारणी यामुळे ग्राहकाला प्रत्यक्षात कर्जासाठी किती खर्च करावा लागतो, हे कर्जाच्या कागदपत्रांवर अवलंबून असते.

त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका किंवा इतर संस्थांकडून फायनान्स कंपन्यांना निधी कोणत्या अटींवर उपलब्ध होतो आणि ग्राहकांना कर्ज देताना कोणता व्याजदर व इतर शुल्क आकारले जाते, याबाबत लागू नियमांचे पालन होत आहे का, ग्राहकांना आवश्यक माहिती पारदर्शकपणे दिली जाते का, याची पडताळणी झाल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.

विशेषतः कर्जदाराला कर्ज मंजूर करताना व्याजदर, प्रभावी वार्षिक कर्जखर्च (APR), प्रक्रिया शुल्क, दंडात्मक शुल्क आणि परतफेडीच्या अटी स्पष्टपणे सांगितल्या जातात का, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

मात्र, कोणत्याही विशिष्ट फायनान्स कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केले आहे किंवा जास्त व्याज आकारले आहे, असा निष्कर्ष अधिकृत तपासणीशिवाय काढता येणार नाही. प्रत्येक कर्जाचा दर हा कर्जाचा प्रकार, कालावधी, ग्राहकाची पात्रता आणि संबंधित संस्थेच्या धोरणानुसार वेगवेगळा असू शकतो.

त्यामुळे नागरिकांमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चेची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी संबंधित प्रशासन किंवा सक्षम नियामक यंत्रणांनी आवश्यक ती माहिती तपासून पाहिल्यास सर्वसामान्य कर्जदारांच्या हिताच्या दृष्टीने परिस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.

₹10 हजारांचे कर्ज आणि हजारो कोटींचे थकीत कर्जदार; देश सोडून गेलेल्यांवर कारवाई, मग सामान्य शेतकऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का?

नांदेडच्या चंद्रकांत शिंदे प्रकरणाने कर्जवसुलीच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न

नांदेड | 

मुदखेड तालुक्यातील माळकौठा येथील शेतकरी चंद्रकांत दगडोजी शिंदे यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या घटनेने कर्जवसुलीच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उपलब्ध वृत्तांनुसार, चंद्रकांत शिंदे यांनी खासगी फायनान्स कंपनीकडून ₹10 हजारांचे कर्ज घेतले होते. काही वृत्तांनुसार, कर्जाच्या रकमेतून व्याज वजा केल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्षात सुमारे ₹7 हजार मिळाले होते.

कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, या कर्जाच्या वसुलीसाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला आणि ₹70 हजारांची मागणी करण्यात आली. मात्र ₹70 हजारांची मागणी ही सध्या कुटुंबीयांनी केलेली तक्रार/आरोप असून, त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी तपासातून होणे बाकी आहे.

चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह नांदेड शहरातील संबंधित फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणात पोलिसांनी गंभीर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. मृत्यूमागील नेमके कारण आणि या घटनेत कोणाची भूमिका होती, हे तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.

एका बाजूला ₹10 हजारांचे कर्ज, दुसऱ्या बाजूला हजारो कोटींची आर्थिक प्रकरणे

चंद्रकांत शिंदे यांच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांकडेही लक्ष वेधले जात आहे.

विजय मल्ल्या यांच्याशी संबंधित बँक कर्जाचे प्रकरण सुमारे ₹9 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सरकारी आकडेवारीत नमूद झाले आहे. नीरव मोदी यांच्याशी संबंधित PNB गैरव्यवहारात सुमारे ₹6,799 कोटींचा आकडा नमूद करण्यात आला आहे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि मेहुल चोक्सी यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये बँकांचे एकत्रित नुकसान ₹22 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) नमूद केले आहे.

यातील काही व्यक्तींनी भारत सोडल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध Fugitive Economic Offenders Act अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर मालमत्ता जप्त/Confiscation करण्याची आणि बँकांना पैसे परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.

EDच्या माहितीनुसार, विजय मल्ल्या यांच्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता बँकांना परत करण्यात आली आहे. नीरव मोदी यांच्या प्रकरणातही मालमत्ता जप्त करून बँकांना परत करण्याची प्रक्रिया झाली आहे.

मग प्रश्न सामान्य शेतकऱ्यांसाठीच का?

एका बाजूला हजारो कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये आरोपी देशाबाहेर जातात आणि त्यांच्याकडून मालमत्ता जप्त करून वसुलीची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालते. दुसऱ्या बाजूला ₹10 हजारांच्या कर्जासाठी एका शेतकऱ्यावर वसुलीचा दबाव आल्याचा आरोप समोर येतो.

यामुळे कर्जवसुलीच्या संपूर्ण व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

कर्ज घेतले असल्यास ते परत करणे ही कर्जदाराची जबाबदारी आहे. मात्र कर्जवसुलीसाठी धमकी, जबरदस्ती, मारहाण किंवा बेकायदेशीर दबाव वापरण्याचा अधिकार कोणत्याही वित्तीय संस्थेला नाही.

समान कायदा आणि समान न्यायाची अपेक्षा

नांदेडमधील चंद्रकांत शिंदे प्रकरणात नेमके काय घडले, याचा निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

त्याचबरोबर मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांतील आरोपी आणि सामान्य कर्जदार यांच्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी समान, पारदर्शक आणि प्रभावी असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

₹10 हजारांच्या कर्जासाठी सामान्य शेतकरी दबावाखाली येतो आणि हजारो कोटींच्या आर्थिक प्रकरणांमध्ये वसुलीसाठी वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाई चालते—या विरोधाभासावर सरकार आणि वित्तीय यंत्रणांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूचे सत्य तपासातून समोर येणे आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळणे, हीच या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांवर FIR नोंदवण्यासाठी पूर्वपरवानगीची गरज नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२६ चा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली: सरकारी कर्मचारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे अथवा कर्तव्यात कसूर केल्याचे आरोप असल्यास, त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवण्यासाठी किंवा प्राथमिक तपासाचे आदेश देण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीची (Sanction) आवश्यकता नाही, असा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिला आहे.

'2026 INSC 1039' या साइटेशन नंबरसह न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ‘श्री अनुमंडला राजेश रेड्डी विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या खटल्यात हा कायदा स्पष्ट केला आहे. या निर्णयामुळे भ्रष्ट आणि पदाचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करणे आता सोपे होणार आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

तक्रारदार श्री अनुमंडला राजेश रेड्डी यांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने (मॅजिस्ट्रेट) पोलिसांना या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

 मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २९ मे २०२३ रोजी हा एफआयआर (गुन्हा क्र. ७३/२०२२) रद्द केला होता.

 सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १९७ नुसार सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने केला होता. या निर्णयाला रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे बाजूला सारताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली:

१. तपास ही प्राथमिक पायरी: न्यायाधीशांनी (मॅजिस्ट्रेट) पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश देणे (कलम १५६(३) अंतर्गत) ही कोर्टाने गुन्ह्याची दखल घेण्यापूर्वीची (Pre-Cognizance) पायरी आहे.

२. परवानगीची गरज कधी असते? सरकारी कर्मचाऱ्यावर न्यायालयात प्रत्यक्ष खटला सुरू करायचा असेल (जेव्हा कोर्ट गुन्ह्याची दखल घेते - Cognizance Stage), केवळ त्याच टप्प्यावर सरकार किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. एफआयआर नोंदवून तपास सुरू करण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची गरज नसते.

तपास तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश:

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला एफआयआर पुन्हा वैध ठरवला असून, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्धचा तपास तात्काळ पुढे सुरू ठेवण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या २४ ऑगस्ट २०२६ च्या निर्णयामुळे देशभरातील सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कायदेशीर प्रक्रियेत सरकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या सुरुवातीलाच मिळणारे संरक्षण आता मर्यादित झाले आहे.

महत्त्वाची कायदेशीर टीप:

सदर वृत्त हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘श्री अनुमंडला राजेश रेड्डी विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ (2026 INSC 1039) या खटल्यात दिलेल्या अधिकृत निकालावर आधारित आहे. कोणत्याही न्यायालयीन किंवा वैयक्तिक कायदेशीर प्रकरणांमध्ये वापर करण्यापूर्वी अधिकृत जजमेंट कॉपीचा सविस्तर अभ्यास करावा अथवा कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

पत्रकार दत्तात्रय खेमनार यांच्याविरुद्ध लोणी पोलिसांत गुन्हा; 2023 च्या राजपत्रातील तरतुदीची पुन्हा चर्चा

श्रीरामपूर | प्रतिनिधी

श्रीरामपूर तालुक्यातील फत्त्याबाद येथील एका महिला ग्रामविकास अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून पत्रकार दत्तात्रय पोपट खेमनार यांच्याविरुद्ध लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याचे 26 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या विविध वृत्तांतून समोर आले आहे. या प्रकरणात खंडणी मागणे, शासकीय कामात अडथळा आणणे, जातीवाचक शिवीगाळ, मारहाण व धमकी यांसंबंधी आरोप करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

वृत्तांनुसार, फत्त्याबाद येथील स्मशानभूमीच्या विकासकामावरून हा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे. संबंधित महिला अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीत एक लाख रुपयांची मागणी केल्याचा तसेच काम बंद करण्याची आणि नोकरी गमावण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 24 सप्टेंबर रोजी सुरू असलेल्या कामात अडथळा आणल्याचाही आरोप तक्रारीत असल्याचे वृत्तांत नमूद आहे.

या तक्रारीच्या आधारे लोणी पोलिसांनी संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून खेमनार यांना अटक केल्याचे पुढारी आणि इतर वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

दरम्यान, खेमनार यांनी आपल्यावरील आरोप खोटे व बनावट असल्याचा दावा केल्याचेही काही वृत्तांत नमूद आहे. आपल्याला या प्रकरणात जाणीवपूर्वक गोवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने त्याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे.

28 जुलै 2023 च्या राजपत्रातील तरतुदीची चर्चा

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर 28 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रातील एका विधेयकातील तरतुदीचीही चर्चा होत आहे. त्या दस्तऐवजात भारतीय दंड संहिता, 1860 मधील कलम 353 मध्ये महाराष्ट्रासाठी बदल सुचवण्यात आला होता. प्रस्तावित बदलात “पाच वर्षांपर्यंत” या शिक्षेऐवजी “दोन वर्षांपर्यंत” असा बदल नमूद आहे.

याच राजपत्रातील Statement of Objects and Reasons मध्ये लोकप्रतिनिधी, पत्रकार आणि माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांविरुद्ध या तरतुदींच्या वापराबाबत तक्रारी वाढत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीविरुद्ध अशी तरतूद वापरण्यापूर्वी तिचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूद असावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, या राजपत्रातील मजकूर हा 2023 मध्ये प्रसिद्ध झालेले विधेयक/दुरुस्तीचे दस्तऐवज आहे. त्यामुळे तो 2026 मधील प्रकरणाला आपोआप लागू होतो, असा निष्कर्ष केवळ या दस्तऐवजाच्या आधारे काढता येत नाही. खेमनार यांच्यावरील प्रकरणात कोणती कलमे लावण्यात आली आहेत आणि त्या वेळी कोणता कायदा लागू आहे, यावर त्याची कायदेशीर उपयुक्तता अवलंबून राहील.

प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपास, पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणार आहे.

ठाणे येथील कुख्यात गुंडाकडून पोलीस उपनिरीक्षकाची निर्घृण हत्या

ठाणे: ठाण्यात रात्रीच्या गस्तीवर असताना पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) किसन भोईर यांची एका कुख्यात गुंडाने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे महाराष्ट्र पोलीस दलात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि रेकॉर्डवरील स्थानिक गावगुंड राजू वाल्मिकी याला तात्काळ अटक केली आहे.

मिळालेल्या माहिती नुसार, चितळसर पोलीस ठाण्याचे 56 वर्षीय पीएसआय किसन भोईर हे 24 सप्टेंबर रोजी गुरुवारी रात्री आपल्या सहकाऱ्यांसह पोखरण रोड क्रमांक 2 परिसरातील गांधीनगर आणि सुभाषनगर भागात गस्त घालत होते. यावेळी आरोपी राजू वाल्मिकी हा सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर बसून उघडपणे मद्यपान करत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. 

भोईर यांनी त्याला हटकले आणि पोलीस व्हॅनमध्ये बसण्यास सांगितले. यावरून दोघांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. आरोपी राजू वाल्मिकी याने सरकारी कामात अडथळा आणत पोलीस उपनिरीक्षक भोईर यांच्यावर पाठीमागून बांबू, दगड आणि सिमेंटच्या विटेने डोक्यात भीषण प्रहार केला. तसेच त्यांना जोरदार धक्का देऊन खाली पाडले, ज्यामुळे भोईर जमिनीवर पडले व डोक्यावर आदळले. डोक्याला जबर मार लागल्यामुळे आणि गंभीर दुखापत झाल्याने पीएसआय किसन भोईर यांचा जागीच मृत्यू झाला. 

गंभीर जखमी अवस्थेतही सहकाऱ्यांच्या मदतीने आरोपी राजू वाल्मिकीला पळून जाण्यापूर्वीच जागीच पकडण्यात आले आणि पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील वरूडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. 

या प्रकरणी आरोपी राजू वाल्मिकी विरुद्ध चितळसर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103(1) , 132, 121 आणि इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत. गणपती विसर्जनाच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर कर्तव्यावर असलेल्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचीच हत्या झाल्याने ठाणे शहर आणि पोलीस वर्तुळात तीव्र संताप व सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

ठाणे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, आरोपी राजू वाल्मिकी हा पोलीस रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार आहे.तो मूळचा पोखरण रोड क्रमांक 2, गांधीनगर (ठाणे) परिसरातील रहिवासी असून, स्थानिक भागात त्याची गावगुंड म्हणून मोठी दहशत होती. त्याच्यावर यापूर्वीही स्थानिक पोलीस ठाण्यात मारामारी, उच्छाद मांडणे, सार्वजनिक ठिकाणी शांतता भंग करणे आणि धमकावणे अशा विविध गुन्ह्यांची नोंद आहे.