ज्येष्ठ पत्रकार विष्णुपंत डावरे यांच्या निधनाने शोककळा आज राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी डावरे कुटुंबीयांची घेतली भेट

बेलापूर बु., ता. श्रीरामपूर | ६ सप्टेंबर २०२६

श्रीरामपूर तालुक्यातील बेलापूर बु. येथील ज्येष्ठ पत्रकार कै. विष्णुपंत गोविंदराव डावरे यांचे दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनाने बेलापूर परिसरासह पत्रकारिता, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात हळहळ व्यक्त होत आहे. कै. विष्णुपंत डावरे हे भाजपचे प्रफुल्ल डावरे यांचे चुलते होते.

कै. डावरे यांच्या पार्थिवावर ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी अंत्ययात्रा काढून अंत्यविधी करण्यात आला. बेलापूर बु. येथील वाबळे गल्ली परिसरातून अंत्ययात्रा निघाली. यावेळी नातेवाईक, मित्रपरिवार, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध क्षेत्रातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांची आज कुटुंबीयांना भेट

दरम्यान, आज ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कै. विष्णुपंत डावरे यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन डावरे कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. त्यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधत त्यांच्या दुःखात सहभागी होत शोक व्यक्त केला.

या भेटीप्रसंगी विविध राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

यामध्ये शरद नवले, नितीन दिनकर, अभिषेक खंडागळे, हाजी इस्माईल शेख, रणजित श्रीगोड, भास्करराव खंडागळे, देविदास देसाई, पुरुषोत्तम भराटे, कणजीशेठ टाक, रावसाहेब अमोलिक, राकेश कुंभकर्ण, निलेश हरदास, मुस्ताक शेख, रमेश काळे, विशाल आंबेकर, अजिज शेख, सचिन वाघ, शफिक बागवान, सचिन अमोलिक, किशोर बोरुडे, करण गोसावी, अनिल थोरात, प्रभात कुऱ्हे  कैलास शिंदे ,सुमित बोरुडे ,सुरज  बडे ,मोहसीन सय्यद, यांच्यासह अनेक मान्यवरांचा समावेश होता.

ज्येष्ठ पत्रकाराच्या निधनाने पत्रकारिता क्षेत्राची हानी

कै. विष्णुपंत गोविंदराव डावरे यांच्या निधनाने पत्रकारिता क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यांच्या निधनाने डावरे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

कै. विष्णुपंत गोविंदराव डावरे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!

ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो आणि डावरे कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो, हीच प्रार्थना.

बेकायदेशीर कोठडी ठरली तर अधिकाऱ्यांच्या पगारातून भरपाई वसूल होणार; इलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा आदेश

न्युज इ ग्राम: नागरिकाला कायदेशीर कारणाशिवाय प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नावाखाली 24 तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवणे महागात पडू शकते. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘चंदर पाल सिंह आणि अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य’ या प्रकरणात पोलिस आणि संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.

हॅबियस कॉर्पस रिट याचिका क्रमांक 214/2026 मध्ये न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती विनय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने 8 जून 2026 रोजी हा निर्णय दिला.

24 तासांपेक्षा जास्त बेकायदेशीर ताबा ठरल्यास ₹25 हजार प्रतिदिन भरपाई

न्यायालयाने निर्देश दिले की प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला 24 तासांपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवले आणि त्यासाठी कायदेशीर कारण आढळले नाही, तर राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला दररोज ₹25,000 भरपाई द्यावी.

मात्र या भरपाईचा अंतिम आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवरच राहणार नाही. चौकशीनंतर संबंधित पोलीस अधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा दोघेही दोषी आढळल्यास, भरपाईची रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

तीन दिवसांच्या बेकायदेशीर कोठडीसाठी ₹75 हजार

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते चंदर पाल सिंह यांना 22 फेब्रुवारी 2026 ते 25 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत बेकायदेशीररीत्या कोठडीत ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

त्यामुळे न्यायालयाने ₹25,000 प्रतिदिन या दराने एकूण ₹75,000 भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम प्रथम उत्तर प्रदेश सरकारने देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ती वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पगारातून पैसे कधी कापले जाणार?

हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक पोलीस अधिकारी किंवा प्रत्येक DM यांच्या पगारातून आपोआप पैसे कापले जाणार नाहीत.

प्रथम संबंधित प्रकरणाची शिस्तभंग चौकशी होईल. त्यामध्ये कोणत्या पोलीस अधिकारी किंवा दंडाधिकाऱ्यामुळे बेकायदेशीर ताबा झाला, याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर भरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल केली जाऊ शकते.

वैयक्तिक बॉण्डची मर्यादाही निश्चित

न्यायालयाने प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या प्रकरणांमध्ये आणखी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

सामान्यतः व्यक्तीच्या सुटकेसाठी जामीनदार/सुरिटी मागू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वैयक्तिक बॉण्डची रक्कम साधारणपणे ₹20,000 पेक्षा जास्त नसावी. एखाद्या व्यक्तीने बॉण्ड देण्यास नकार दिल्यास त्याची नोंद लेखी तसेच ऑडिओ-व्हिज्युअल पद्धतीने करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

पोलिस आणि दंडाधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा

शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याच्या कारणावरून नागरिकांना अनेक दिवस तुरुंगात पाठविण्याच्या प्रकारावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने अशा प्रकारे कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

कायदेशीर स्थिती एका नजरेत

केस : Chander Pal Singh & Anr. Vs. State of U.P. & 5 Others

याचिका : Habeas Corpus Writ Petition No. 214 of 2026

निर्णयाची तारीख : 8 जून 2026

खंडपीठ : न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती विनय कुमार द्विवेदी

भरपाई : ₹25,000 प्रतिदिन

या प्रकरणातील भरपाई : ₹75,000

पगारातून वसुली : चौकशीमध्ये जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर

वैयक्तिक बॉण्ड : साधारणपणे ₹20,000 पर्यंत

शिस्तभंग कारवाई : जबाबदार अधिकारी आढळल्यास

स्रोत : इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा 8 जून 2026 रोजीचा निर्णय.

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! NEET आंदोलनातील विद्यार्थ्यांविरोधातील FIR बंद करण्याचे आदेश; 2,873 जणांवरील कारवाईचा मार्ग खुला

अनुच्छेद 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप; 20 ते 25 जुलैदरम्यानच्या आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2026 : NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांच्या निषेधार्थ जुलै महिन्यात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित FIR प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वाचा आदेश दिला. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत आंदोलनांशी संबंधित गुन्हेगारी कार्यवाही बंद करण्याचा आदेश दिला.

20 ते 25 जुलैच्या आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणे

सर्वोच्च न्यायालयासमोर 20 ते 25 जुलै 2026 या कालावधीत देशातील विविध ठिकाणी झालेल्या NEET आंदोलनांशी संबंधित FIRचा मुद्दा होता. केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांनी या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांचा वापर करून FIR रद्द करण्याची विनंती केली होती.

न्यायालयाने या आंदोलनांशी संबंधित दाखल करण्यात आलेल्या FIR आणि पुढील गुन्हेगारी कार्यवाहीबाबत मोठा दिलासा दिला. त्याच घटनांवर आधारित नव्याने FIR नोंदवून कारवाई सुरू करू नये, अशीही न्यायालयीन दिशा असल्याचे वृत्त आहे.

2,873 व्यक्तींचे काय?

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2,873 व्यक्ती.

दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की आंदोलनादरम्यान हिंसाचारात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या आणि गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे नमूद केलेल्या 2,873 व्यक्तींच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करायची आहे. त्यासाठी स्वतंत्र FIR दाखल करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती.

म्हणून “2,873 जणांवरील सर्व कारवाईही रद्द झाली” असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींविरोधात स्वतंत्र तपास/कारवाईचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.

13 FIRचा मुद्दा

दिल्ली पोलिसांनी 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून आंदोलनाशी संबंधित 13 FIR पुढे चालवण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले होते. या FIRमध्ये दंगल, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि काही प्रकरणांमध्ये खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या गंभीर कलमांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणांऐवजी गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींविरोधात स्वतंत्र तपास करण्याची भूमिका मांडली होती.

सुप्रीम कोर्टाने अनुच्छेद 142 का वापरला?

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या प्रकरणात “पूर्ण न्याय” करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा विशेष अधिकार देतो.

या प्रकरणात आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा त्यांच्या शिक्षण व करिअरवर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा विशेष अधिकार वापरल्याचे वृत्त आहे.

विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

FIR आणि त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी कार्यवाही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक तसेच भविष्यातील रोजगाराच्या संधींसाठी अडथळा ठरू शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.

मात्र, शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणे आणि गंभीर हिंसक किंवा गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होणे यामध्ये न्यायालयाने फरक केला आहे, त्यामुळे गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींवरील कारवाईचा प्रश्न स्वतंत्र राहतो.

5 सप्टेंबरचा प्रस्तावित मोर्चा मागे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित विद्यार्थी संघटनेने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये प्रस्तावित केलेला मोर्चा मागे घेतल्याचे वृत्त आहे. केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतर आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

NEET प्रकरणातील आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांबाबतही महत्त्वाची बाब

या सुनावणीदरम्यान NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याचा मुद्दाही समोर आला. केंद्र सरकारकडून अशा कुटुंबांना भरपाई देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे NEET आंदोलनाशी संबंधित अनेक विद्यार्थ्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या आदेशाचा अर्थ NEET प्रश्नपत्रिका फुटीशी संबंधित सर्व गुन्हे किंवा सर्व आरोपी निर्दोष ठरले असा होत नाही. आदेशाचा मुख्य परिणाम 20 ते 25 जुलैदरम्यानच्या विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित FIR आणि त्यावरील गुन्हेगारी कार्यवाहीवर आहे.

तसेच गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींविरोधातील कारवाई स्वतंत्रपणे सुरू राहू शकते. त्यामुळे बातमीमध्ये “सर्व आरोपी निर्दोष” किंवा “NEET प्रकरणच रद्द” असे म्हणणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरेल.

गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींबाबत मोठा निर्णय; उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत 2025 च्या मार्गदर्शक सूचना लागू

महाराष्ट्र शासनाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्पष्ट निर्देश; पीओपी मूर्ती विसर्जनाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश

मुंबई : पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याच्या अनुषंगाने प्लास्टर ऑफ पॅरीस अर्थात पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत महत्त्वाचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने 1 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या जनहित याचिका क्र. 96/2024 आणि संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने 24 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने 1 ऑगस्ट 2025 रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. या सूचना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू होत्या.

मात्र, संबंधित प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयात 15 जुलै 2026 पासून सुनावणी सुरू झाली. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने 14 ऑगस्ट 2026 आणि 20 ऑगस्ट 2026 रोजी अंतरिम आदेश दिले आहेत.

 अंतिम निकाल येईपर्यंत जुने आदेश कायम

शासन परिपत्रकानुसार, उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंत 24 जुलै 2025 रोजीचा उच्च न्यायालयाचा आदेश अंमलात राहणार आहे.

त्यामुळे या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय आणि त्यामधील पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत लागू राहणार आहेत.

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थेट सूचना

गणेशोत्सव तसेच पर्यावरणपूरक सण साजरे करताना पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भातील या मार्गदर्शक सूचनांचे तात्काळ आणि तंतोतंत पालन करण्याची दक्षता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्देशांची अंमलबजावणी महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच संबंधित स्थानिक प्रशासनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

 शासन परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे

- पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भातील 1 ऑगस्ट 2025 च्या मार्गदर्शक सूचना कायम.

- 24 जुलै 2025 रोजीचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश अंतिम निकालापर्यंत लागू.

- 14 ऑगस्ट आणि 20 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या अंतरिम आदेशांचा संदर्भ.

- उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी.

- सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे शासनाचे निर्देश.

शासन परिपत्रक दिनांक : 1 सप्टेंबर 2026

विभाग : पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र शासन

स्रोत : महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे शासन परिपत्रक, दिनांक 1 सप्टेंबर 2026.

अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयातील आयुक्त पदासाठी आता स्वतंत्र शासकीय वाहन

मुंबई : नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, मुंबई येथील “आयुक्त (भा.प्र.से.)” या पदासाठी एक शासकीय वाहन अनुज्ञेय करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबत नियोजन विभागाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.

शासन निर्णयानुसार, अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयातील आयुक्त (भा.प्र.से.) या पदासाठी एक कार वाहन म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापूर्वी नियोजन विभागाच्या २२ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या मुख्य कार्यालयासह प्रादेशिक कार्यालये, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील संबंधित पदे आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यासाठी एकूण ८६ वाहने मंजूर करण्यात आली होती.

दरम्यान, १० एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयासह संबंधित कार्यालयांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार मानव विकास आयुक्तालयातील आयुक्त (भा.प्र.से.) या पदासह एकूण ९५ पदे अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयात समायोजित करण्यात आली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयातील आयुक्त (भा.प्र.से.) या नवीन पदासाठी स्वतंत्र वाहन अनुज्ञेय करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेनंतर आता या पदासाठी एक कार मंजूर करण्यात आली आहे.

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भानुसार राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आला आहे.

नियोजन विभागाने हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे.