अहमदनगर विभागातील सर्व साखर कारखान्यांना ३५०० प्रमाणे समान फआरपी निशचित करा

शेतकरी संघटेनच्या औताडे यांची मागणी

श्रीरामपूर प्रतिनिधी:अहमदनगर विभागातील सर्व साखर कारखान्यांना या गाळप हंगामासाठी कृषी विद्यापीठाच्या शिफारसी प्रमाणे ३५०० रुपये प्रति टन प्रमाणे समान एफ.आर.पी. निश्‍चित करावा अशी मागणी साखर आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनात शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, अहमदनगर विभागातील सर्वच साखर कारखान्यांनी गेल्या मागील १० वर्षापासून ऊस उत्पादकांना एफ. आर. पी. व्यतिरिक्त महसूली (आर.एस.एफ.) उत्पन्नाच्या सुत्रानुसार ऊस उत्पादकांना ७० ते ७५ टक्के व कारखान्यांना ३० ते २५ टक्के प्रमाणे ऊसाचे अंतीम पेमेंट दिलेले नाहीत. तशातच एफ.आर.पी. हे पहिले पेमेंट असल्याने व ते तोड वाहतूक खर्च आणि साखर उताऱ्यावर आधारित असल्याने सर्वच कारखान्यांनी तोड वाहतूक खर्चात प्रचंड वाढ केली व रिकव्हरी मध्ये ४ टक्केची चोरी केली या. बाबींचा परिणाम एफ.आर.पी. मध्ये लक्षणिय घट झाल्याने ऊस उत्पादकांवर झाला. फुले-२६५ या ऊस वानांचा साखर उतारा खूप कमी असल्याचा कांगवा अथवा संगनमताने बेबनाव शेतकी विभागाच्या मांध्यमातून सर्वच साखर कारखान्यांनी केला सदर वाण बहुतांश साखर कारखान्यांनी जाणीवपूर्वक लागवडीस नाकारला तरीही शेतकऱ्यांनी फुले-२६५ या वाणांची ऊस लागवडीस पसंती दर्शविली.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांच्या संशोधनानुसार फुले-२६५ या वाणास १४.४0 टक्के साखर उतारा व को-८६0३२ या वाणास १४.४७ टक्के साखर उतारा असल्याचे शास्त्रज्ञांनी प्रयोगाअंती फुले- २६५ हा वाण लागवडीस व साखर उताऱ्यात तिन्ही हंगामात सरस ठरला आहे. असे विद्यापीठाने नमूद करुन जे कारखाने फुले-२६५ या वाणांची लागवडीची नोंद घेणार नाही त्याकारखान्यांचा गाळप परवाना रद्द करण्यात येईल. अशा सुचना विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. पी.जी. पाटील, संचालक संशोधन डॉ. शरद गडाख, ऊस विशेषज्ञ डॉ. भरत रासकर यांनी १० सप्टेंबर २०२१ दिल्या आहेत.

कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार अहमदनगर विभागातील सर्व साखर कारखान्यांनी सर्रास गेल्या १० वर्षापासून ४%*ीसाखर उताऱ्यात चोरी केली आहे. विभागातील सर्वच कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी ९ ते १०% इतकीच दाखविण्यात येती. विभागात दरवर्षी दीडशे लाख मेट्रीक टनाचे सरासरी.गाळप होते. प्रति एक टक््क्या स २५० प्रमाणे ४ टक्के रिकव्हरीचे १,००० रुपये प्रति टन शेतकऱ्यांना कमी मिळाले. विभागातील १० वर्षाची सदर रक्कपम जवळपास १ हजार ५००कोटीच्या आसपास विभागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. पोटी कमी मिळाले. सारखआयुक्त यांनी साखर कारखान्याच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार एफ.आर.पी. निश्चियतीसाठी सर्वच साखर कारखान्यांना साखर उतारा १४.४0.टक्के व तोड वाहतूक खर्च ५०० ते ६०० रुपये प्रति टन स्लॅब नुसार मंजुरी देवून सरसकट ३५०० रुपये प्रति टन एफ.आर' पी. गाळप हंगाम २०२१-२०२२ साठी निश्चिीत करावा. विभागातील सर्वच कारखान्यांचे एनर्जी ऑडीट (साखर उतारा ऑडीट) करुन मागील १0 वर्षाचीएक हजार रुपये टनाप्रमाणे भरपाई मिळावी. ऊसाचे वजन करण्यासाठी ऊस उत्पादकांना खाजगी वजन काट्याची परवानगी मिळावी अथवा कारखान्यांना वजन काटे गेटच्या बाहेर बसविणे व ते ऑनलाईन करणे सक्तीचे करावे. महसुली उत्पान्नाच्या आधारे हंगाम संपल्यानंतर १ महिन्याच्या आत अंतीम पेमेंट करावे. साखर उतारा, तोड वाहतूक खर्च, वजन काटे आदी बाबी तपासणीसाठी शासन स्तरावर कुठलीही यंत्रणा कार्यान्वित नसून त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करावी  या मागणीचा गांभिर्याने विचार करून तातडीने कार्यवाही व्हावी अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.

निवेदनावर तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, जिल्हा संघटक युवराज जगताप, नारायण टेकाळे, शिवाजी जवरे, शरद पवार, बबन उगडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.निवेदनाच्या प्रती प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) अहमदनगर यांना पाठविण्यात आली आहे.