रेव्हेन्यू शेअरींग फॉर्मुला प्रमाणे ऊसाचे दर निश्चित न केल्यामुळं माननीय उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार व ऊस दर नियामक मंडळाला नोटिसा .

श्रीरामपूर प्रतिनिधी:माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी माननीय  उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात  महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ शुगर केन प्राईस २०१३ प्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग फॉर्मुला  च्या कायद्याप्रमाणे ऊस दर निश्चित करणे संदर्भात याचिका दाखल केली आहे

सविस्तर माहिती अशी की केंद्र शासन दरवर्षी उसाचे दर निश्चित करण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याच्या कलम 3अंतर्गत एफआरपी म्हणून उसाचे दर प्रत्येक सीझनला निश्चित करत असते परंतु स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार महाराष्ट्र शासनाने २०१३ साली महाराष्ट्र शुगर केन प्राईस रेगुलेशन अॅक्ट २०१३ हा अस्तित्वात आणून केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफ आर पी ला आधार धरुन जे कारखाने उपपदार्थांची निर्मिती करतात व प्रेसमड  बगॅस   को जनरेशन याद्वारे उपपदार्थांची निर्मिती करतात अशा कारखान्यांना रेव्हेन्यू शेअरींग फॉर्मुला प्रमाणे  कारखाना सुरू होण्याच्या आधी असलेल्या स्टॉक चा विचार करून व कारखाना बंद होत असतानाच्या स्टॉप असा विचार  करून ७०:३० च्या  फॉर्मेल याप्रमाणे भाव काढण्याची  तरतूद कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आली सदर कायद्याखाली एका मंडळाची निर्मिती करण्याची देखील तरतूद करण्यात आली व त्या मंडळावर भाव निश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली सदर कायदा हा महाराष्ट्रात २०१३ पासून अमलात येऊन देखील आजतागायत त्या कायद्याच्या आधारे ऊस दर निश्चित करण्यात आले नाही 

स्वाभाविकच कायदा असून देखील शेतकऱ्यांची करोडो रुपयांची लूट या माध्यमातून करण्यात आली एफ आर पी कायदा शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर  चा  आधार घेऊन करण्यात आला परंतु राज्यांमधील बहुतांशी कारखान्यांनी  एफ आर पी च्या दराप्रमाणे ऊस बिल अदा केले नाहीत तसेच सदर कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे १४ दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांचे पेमेंट देखील केलं नाही  व त्याच्यावर व्याज देण्याची तरतूद असून देखील सदर रक्कमाणवर व्याज दिले नाही असे असताना देखील त्या संदर्भात कोणतीही  दखल साखर आयुक्त कार्यालय घेत नाही तसेच २०१३ च्या कायद्यााचा आधार घेऊन ऊस दर निश्‍चित केले जात नाही .त्यामुळे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाला वारंवार या संदर्भात निवेदन दिले सदर निवेदनाची दखल साखर आयुक्त कार्यालयाने घेतली नाही आणि त्यामुळे बाळासाहेब मुरकुटे यांनी ऍड अजित काळे यांचेमार्फत रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालयात दाखल केली सदर याचिकेची सुनावणी होऊन माननीय उच्च न्यायालयाने राज्य शासन ,ऊस दर मंडळ ,साखर आयुक्त ,याना नोटिसा बजावून ४ आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचा हुकूम केला असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिली आहे.  या याचिकेकडे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.