एफआरपी न देणाऱ्या राज्यातील कारखान्यांचागाळप परवाना रद्द करा

शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांची मागणी

श्रीरामपूर प्रतिनिधी - राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी प्रत्येक गळीत हंगामात सातत्याने न्यूनत्तम किफायतशीर मुल्य अर्थात एफआरपी ठरलेल्या वेळेत दिलेला नाही. अशा सर्व कारखान्यांचा गाळप परवाना रद्द करावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

ॲड. काळे यांनी दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की,  आपण काढलेल्या परिपत्रकानुसारमहाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी दिलेल्या एफ.आर.पी. रकमेचा तपशील जाहीर केलेला आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट दिसते की, बऱ्याच कारखान्यांनी  एफ.आर.पी. ची रक्कम पुर्णपणे दिलेली नसून सदर कारखाने हे लाल रंगात दर्शविण्यात आलेले आहेत. तसेच ज्या कारखान्यांनी एफ.आर.पी. ची रक्कम विलंबाने दिलेली आहे. गाळप हंगाम सन २०२१-२२ सुरु होत असतांना राज्यातील शेतकऱ्यांनी कारखान्यास ऊस पुरवठा करण्यापुर्वी सुयोग्य निर्णय घेणे आपल्या कार्यालयास अपेक्षित आहे. परंतु आपणांस अवगत आहे की, शुगर कंट्रोल ऑर्डर १९९६ नुसार दोन कारखान्यातील अंतराची अट तसेच महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी मनमानी पध्दतीने लावलेले ऊस तोडणी वाहतुक खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना व कायद्याला अपेक्षित असलेली ऊसाची न्युनतम किंमत मिळत नाही. असे असून देखील महाराष्ट्रातील बरेच कारखाने शुगर कंट्रोल ऑर्डर १९९६ मधील नियमाचे सर्रासपणे उल्लंघन करतात. तसेच आपण दिलेल्या गाळप परवान्याचे देखील उल्लंघन करतात.

       वास्तविक पाहता सन २०१३पासून महाराष्ट्रामध्ये कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ऊस दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३ या कायद्याची अंमलबजावणी झाली असून सदर कायद्याअंतर्गत ऊस दर निश्चित होणे हे अपेक्षित आहे.  जवळपास ७० ते ८०%कारखाने हे उप पदार्थाची निर्मिती करतात. परंतु महाराष्ट्रामध्ये कायदा अस्थित्वात असून देखील सदर कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे. या कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे ऊस दर निश्चिती होत नसून केवळ एफ.आर.पी. वर शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते.  असे असून देखील आपल्या कार्यालयाची कायदेशीर जबाबदारी असतांना देखील सदर लुटीकडे आपले कार्यालय वारंवार पत्रव्यवहार करुन देखील डोळेझाक करत आहे. हे आपल्या निदर्शनास वेळोवेळी आणून देखील अशा कारखान्यांवर कोणत्याही स्वरुपाची कार्यवाही केली जात नाही.

       महाराष्ट्रातील बरेच कारखाने हे दुसऱ्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून बिना परवाना ऊस गाळपासाठी आणत असून कोणत्याही स्वरुपाचे करार संबंधित शेतकऱ्यांकडून करुन घेत नसून शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट देत नाहीत.

अशा एफ.आर.पी. न देणाऱ्या व उशीराने देणाऱ्या साखर कारखान्यांनीव्याजासह शेतकऱ्यांची मागील देणे पुर्णपणे देईपर्यंत गाळप हंगाम सन-२०२१-२२ साठी गाळप परवाना आपल्या कार्यालयाने देऊ नये व शेतकऱ्यांची होणारी लुट थांबवावी. तसेच रिव्हेन्यु शेअरींग फॉर्मुल्याप्रमाणे ऊस दर निश्चित करुन कायद्याने अभिप्रेत असलेली आपल्या कार्यालयाची जबाबदारी पार पाडावी व शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे.