अशोकने दुसरे पेमेंट कायदेशीर ३४९ रूपये प्रतिटनाप्रमाणे विनाविलंब करावे

अशोकने दुसरे पेमेंट कायदेशीर ३४९ रूपये प्रतिटनाप्रमाणे विनाविलंब करावे

शेतकरी संघटनेचे औताडे, जगताप यांची मागणी

श्रीरामपूर:-एप्रिल २०२२ च्या शासननिर्णयानुसार एफआरपी त्याच १५ दिवसात देणे बंधनकारक असताना तीन महिन्यांचा कालावधी होऊनही तसेच शिवाय कारखान्याची रिकव्हवरी ११.२० असूनही सन २०२१-२२चे दुसरे पेमेंट अदा केले नाही. त्यामुळे कायदेशीर ३४९ रूपये प्रतिटनाप्रमाणे आठ दिवसांच्या आत ऊस उत्पादकांच्या खात्यात जमा करावे, अन्यथा  तिव्र स्वरूपाच्या आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्य अनिल औताडे व तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप यांनी दिला आहे.

 

याबाबत अशोक कारखान्याचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०२१-२२ चा गाळप हंगाम बंद होऊन जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. कारखान्याकडून २४०० रूपये प्रती मेंट्रीक टनाप्रमाणे अदा झाले आहे. परंतू शासन निर्णय एप्रिल २०२२ नुसार ज्या त्या हंगामातील एफआरपी त्याच हंगामात देण्याचे सुचित केलेले आहे. त्यानुसार दहा टक्के साखर उताऱ्यास २९५० रूपये प्रति मेट्रीक टन व त्यापुढील प्रत्येक टप्प्यास २९५ रूपये प्रति मेट्रीक टन तोड वाहतूक वजा जाता गाळप हंगाम बंद झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. सहाजिकच शासन निर्णय एप्रिल २०२२ नुसार आपल्या कारखान्याची रिकव्हवरी ११.२० असून तोडून वाहतूकही खर्च ६०० रूपये प्रती मेट्रीक टण अपेक्षित आहे. कारण या हंगामात ऊस उत्पादकांनीच कारखान्याव्यतिरीक्त एकरी ५००० पासून १५००० रूपयांपर्यंत मजूर/मशिनसाठी स्वतः पैसे दिले आहेत.

त्यामुळे या हंगामाचा तोड वाहतूक खर्च जास्तीत जास्त ६०० किंवा त्याच्या आतच असणे व्यवहार्य आहे. या सुत्राप्रमाणे १० टक्के रिकव्हरीचे २९५० रूपये अधिक वरील १.२० टक्के रिकव्हरीचे २९५ व ६९ एकणू ३३४९ रूपये प्रती मेट्रीक टन साखर उताऱ्याप्रमाणे होतात. त्यामधून या हंगामाचा तोड वाहतूक खर्च ६०० रूपये वजा जाता २७४९ रूपये प्रती मेट्रीक टन होतात. सदर रक्कमेतून कारखान्याचे पहिल्या पेमेंट पोटी २४०० रूपये अदा केलेले आहे. त्यामुळे दुसरे पेमेंट ३४९ रूपये प्रती मेट्रीक टन अडीच महिन्यांपूर्वी कायदेशीर शासननिर्णयाप्रमाणे व अशोकच्या ऊस उत्पादकांच्या हितरक्षणार्थ देणे बंधनकारक होते. अद्यापही कारखान्याने सदर पेमेंट केलेले नसून ३४९ रूपये व अडीच महिन्याचे सदर रक्कमेवरील प्रतीटनाप्रमाणे व्याजासह ऊस उत्पादकांच्या खात्यात आठ दिवसांच्या आत वर्ग करावेत.

गेल्या दहा वर्षांपासून अशोक कारखान्याने महसुली उत्पन्नाचा हिशोब ऊस उत्पादकांन दिलेला नाही. महसुली उत्पन्नापेक्षा एफआरपी जादा दाखवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केलेली आहे. तसेच अशोक कारखाना एप्रिल, मे, जून  या महिन्यात हार्वेसटिंग प्रोग्राम कोलमडल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून देत असलेले अनुदान हे तुटपुंजे आहे. सदर अनुदानावर ऊस उत्पादकांची बोळवण करण्याचा व्यवस्थान समितीचा इरादा असून अप्रत्यक्ष दुसरे पेमेंट सर्व ऊस उत्पादकांना अदा न करण्याची माणसिकता दिसून येत आहे. तरी वरीलप्रमाणे व्यवस्थापन समितीने शेतकऱ्यांच्याप्रती सहानुभूती दाखवून तातडीने दुसरे पेमेंट वर्ग करावे.

शेतकऱ्यांचे हीत लक्षात घेऊन त्यांच्या खात्यावर वरील रक्कमा व्याजासह आठ दिवसांच्या आत जमा न केल्यास तिव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा औताडे व जगताप यांनी दिला आहे.

 

विद्यूतनिर्मिती नफा शेतकऱ्यांना मिळावा

अशोक कारखान्याकडे को-जन निर्मिती व इथेनॉल निर्मिती आदी उपपदार्थ निर्मिती असून ३० ऑक्टोबर पूर्वी देणे स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे महसुली उत्पन्नाच्या आधारे २०१३ नुसार ७० टक्के ऊस उत्पादकांना व ३० टक्के कारखान्याला या प्रमाणे किमान १ हजार रूपये पुढील हंगाम चालू होण्यापूर्वी व सर्वसाधारण सभेपूर्वी अदा करावेत, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.