निकषांत अडकणार राज्य सरकारची मदत ?

पंचनाम्यासाठी ई-पीक पाहणी : नुकसानीचा फोटो आणि अ स्टॅक क्रमांक बंधनकारक; ३० सप्टेंबरपर्यंत आहे मुदत

श्रीरामपुर : अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना

कोणतेही निकष न लावता सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले तरी प्रत्यक्ष पंचनामे करताना मात्र अनेक निकष लावण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नुकसानीचा जीपीएस अद्ययावत असलेला फोटो, ई-पीक पाहणीत केलेली नोंदणी तसेच अ स्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निकषात न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. राज्यात आतापर्यंत केवळ ५६ टक्के क्षेत्रावरील पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर अर्थात ई-पीक पाहणीमध्ये झाली आहे. त्यामुळे मदत करताना नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे तब्बल ३३ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र, हे पंचनामे करताना शेतीचे नुकसान झाल्याचे जीपीएस अद्ययावत असलेले फोटो काढले जात आहेत.

तसेच अ स्टॅक योजनेत नोंदणी केलेल्या क्रमांकाचाही पंचनाम्यामध्ये समावेश केला जात आहे. तसेच ई-पीक पाहणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

ई-पीक पाहणी क्षेत्र : ५६ टक्के

राज्यात कृषी १ विभागाने सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्र १ कोटी ६९ लाख २२ हजार ९६७ हेक्टर नोंद केले आहे. यापैकी लागवड केलेल्या पिकांची नोंद अर्थात ई-पीक पाहणी पूर्ण झालेले क्षेत्र ५६ टक्के असून ते ९४ लाख ७२ हजार १७७ हेक्टर आहे.

अतिवृष्टीमुळे ई-पीक पाहणीस ३०

सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-पीक पाहणी केली नसेल, अशा शेतकऱ्यांना मदत मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सध्या तरी पंचनामे ऑफलाइन

नुकसानग्रस्त पिकांचा फोटो जीपीएसमधून काढून त्यावर अक्षांश व रेखांश असणे आवश्यक आहे. असे फोटो ग्रामसेवक आपल्याकडे ठेवत आहे. सध्या तरी हे पंचनामे ऑफलाइन करण्यात येत आहेत. गरजेनुसार अहवालाला हे फोटो लावण्यात येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे खरंच शेतकऱ्यांना किती मदत दिली जाईल, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी निकष लावण्याचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. त्यानुसारच पंचनामे सुरू आहेत, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.